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केरल : भाजपा उपाध्यक्ष का बयान, अमित शाह ने लक्षद्वीप के समग्र विकास का आश्वासन दिया

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Published : May 31, 2021, 11:06 PM IST

भाजपा उपाध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुट्टी ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लक्षद्वीप के लोगों को विश्वास में लेते हुए और उसकी संस्कृति एवं प्रकृति की रक्षा करते हुए इस द्वीप के समग्र विकास का आश्वासन दिया है.

ए पी अब्दुल्लाकुट्टी
A. P. Abdullakutty

कोच्चि : भाजपा उपाध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुट्टी ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लक्षद्वीप के लोगों को विश्वास में लेते हुए और उसकी संस्कृति एवं प्रकृति की रक्षा करते हुए इस द्वीप के समग्र विकास का आश्वासन दिया है.

भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से नई दिल्ली मिला. जिसका उद्देश्य उनको लक्षद्वीप प्रशासन के सुधारों को लागू करने को लेकर वहां के लोगों की चिंता से अवगत कराना था. इस प्रतिनिधिमंडल में अब्दुल्लाकुट्टी, पार्टी की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी और उपाध्यक्ष ए पी मुथुकोया थे.

अब्दुल्लाकुट्टी ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि चाहे लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021, हो या गोमांस पर रोक, या असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इन कदमों पर लोगों की टिप्पणियां मांगी गयी हैं. इन तीनों विषयों पर अधिसूचनाएं विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी थीं. इसलिए द्वीप के लोगों के लिए किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है.

लक्षद्वीप के भाजपा मामलों के प्रभारी ने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये कदम लोगों को विश्वास में लेकर ही लागू किये जायेंगे. केंद्र लक्षद्वीप की संस्कृति एवं प्रकृति को नुकसान पहुंचाये बगैर उसका समग्र विकास देखना चाहता है.

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने ऐसे समय में शाह से मुलाकत की है जब विपक्ष ने नये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग संबंधी अभियान तेज कर दिया है.

लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया एवं पटेल को वापस बुलाने तथा द्वीप के लोगों की जिंदगी एवं आजीविका को बचाने के लिए केंद्र से तत्काल दखल देने का अनुरोध किया.

अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में लोग पिछले कुछ दिनों से पटेल के हाल के कुछ कदमों एवं प्रशासनिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं. गोमांस और शराब पर विनियमन से विवाद पैदा हो गया है.

पढ़ें : यूट्यूब पर किया गया कर्नाटक उच्च न्यायालय की सुनवाई का सीधा प्रसारण

हालांकि लक्षद्वीप प्रशासन ने सुधारों को लागू करने के अपने निर्णय को यह कहते हुए सही ठहराया कि वह योजनाबद्ध तरीके से लक्षद्वीप के भविष्य की बुनियाद डाल रहा है और वह उसे अगले दो दशक में मालदीव की तर्ज पर विकसित करना चाहता है.

(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि : भाजपा उपाध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुट्टी ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लक्षद्वीप के लोगों को विश्वास में लेते हुए और उसकी संस्कृति एवं प्रकृति की रक्षा करते हुए इस द्वीप के समग्र विकास का आश्वासन दिया है.

भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से नई दिल्ली मिला. जिसका उद्देश्य उनको लक्षद्वीप प्रशासन के सुधारों को लागू करने को लेकर वहां के लोगों की चिंता से अवगत कराना था. इस प्रतिनिधिमंडल में अब्दुल्लाकुट्टी, पार्टी की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी और उपाध्यक्ष ए पी मुथुकोया थे.

अब्दुल्लाकुट्टी ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि चाहे लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021, हो या गोमांस पर रोक, या असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इन कदमों पर लोगों की टिप्पणियां मांगी गयी हैं. इन तीनों विषयों पर अधिसूचनाएं विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी थीं. इसलिए द्वीप के लोगों के लिए किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है.

लक्षद्वीप के भाजपा मामलों के प्रभारी ने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये कदम लोगों को विश्वास में लेकर ही लागू किये जायेंगे. केंद्र लक्षद्वीप की संस्कृति एवं प्रकृति को नुकसान पहुंचाये बगैर उसका समग्र विकास देखना चाहता है.

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने ऐसे समय में शाह से मुलाकत की है जब विपक्ष ने नये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग संबंधी अभियान तेज कर दिया है.

लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया एवं पटेल को वापस बुलाने तथा द्वीप के लोगों की जिंदगी एवं आजीविका को बचाने के लिए केंद्र से तत्काल दखल देने का अनुरोध किया.

अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में लोग पिछले कुछ दिनों से पटेल के हाल के कुछ कदमों एवं प्रशासनिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं. गोमांस और शराब पर विनियमन से विवाद पैदा हो गया है.

पढ़ें : यूट्यूब पर किया गया कर्नाटक उच्च न्यायालय की सुनवाई का सीधा प्रसारण

हालांकि लक्षद्वीप प्रशासन ने सुधारों को लागू करने के अपने निर्णय को यह कहते हुए सही ठहराया कि वह योजनाबद्ध तरीके से लक्षद्वीप के भविष्य की बुनियाद डाल रहा है और वह उसे अगले दो दशक में मालदीव की तर्ज पर विकसित करना चाहता है.

(पीटीआई-भाषा)

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