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लक्षद्वीप प्रशासन ने वाम दल के सासंदों का प्रवेश की इजाजत संबंधी आवेदन अस्वीकार किया

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Published : Jul 6, 2021, 3:29 PM IST

वाम दल के सासंदों के केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश की इजाजत वाले आवेदन को लक्षद्वीप प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया है. पढ़ें आखिर प्रशासन ने ऐसा क्यों किया...

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कोच्चि : लक्षद्वीप प्रशासन ने वामदल के आठ सांसदों के केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश की इजाजत के आवेदन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इससे तटीय राज्य का शांतिपूर्ण माहौल निश्चित ही बिगड़ेगा.

प्रवेश की इजाजत मांगने के लिए आवेदन देने वालों में राज्यसभा सदस्य एलामाराम करीम, वी शिवदासन, बिनॉस विस्वाम, एम वी श्रेयाम्स कुमार, के सोमप्रसाद, जॉन ब्रिटास और लोकसभा सांसद थॉमस छझीकदन तथा ए एम आरिफ हैं.

दो दिन पहले प्रशासन ने यही कारण बताते हुए कांग्रेस सांसद हिबी ऐडन और टी एन प्रतापन के केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश संबंधी आवेदन अस्वीकार कर दिए थे.

सोमवार को जारी आदेश में लक्षद्वीप के जिलाधिकारी अस्कर अली ने कहा कि तटीय राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के लिए सांसदों के दौरे से यहां का शांतिपूर्ण माहौल निश्चित ही खराब होगा और यह आम जनता के हितों, सार्वजनिक व्यवस्था और केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के खिलाफ होगा.

पढ़ें :- टीएन प्रतापन बोले- लक्षद्वीप में कांग्रेस सांसदों को रोके जाने के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट, संसद में भी उठेगा मुद्दा

उल्लेखनीय है कि प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के लक्षद्वीप में सुधार के कदमों के क्रियान्वयन के फैसले के खिलाफ बीते कुछ हफ्तों से यहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों की संस्था 'सेव लक्षद्वीप फोरम' ने आरोप लगाया कि इन कदमों को लागू करने से पहले यहां के लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया. संस्था ने इन्हें 'जन विरोधी कदम' बताया है.

कोच्चि : लक्षद्वीप प्रशासन ने वामदल के आठ सांसदों के केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश की इजाजत के आवेदन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इससे तटीय राज्य का शांतिपूर्ण माहौल निश्चित ही बिगड़ेगा.

प्रवेश की इजाजत मांगने के लिए आवेदन देने वालों में राज्यसभा सदस्य एलामाराम करीम, वी शिवदासन, बिनॉस विस्वाम, एम वी श्रेयाम्स कुमार, के सोमप्रसाद, जॉन ब्रिटास और लोकसभा सांसद थॉमस छझीकदन तथा ए एम आरिफ हैं.

दो दिन पहले प्रशासन ने यही कारण बताते हुए कांग्रेस सांसद हिबी ऐडन और टी एन प्रतापन के केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश संबंधी आवेदन अस्वीकार कर दिए थे.

सोमवार को जारी आदेश में लक्षद्वीप के जिलाधिकारी अस्कर अली ने कहा कि तटीय राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के लिए सांसदों के दौरे से यहां का शांतिपूर्ण माहौल निश्चित ही खराब होगा और यह आम जनता के हितों, सार्वजनिक व्यवस्था और केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के खिलाफ होगा.

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उल्लेखनीय है कि प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के लक्षद्वीप में सुधार के कदमों के क्रियान्वयन के फैसले के खिलाफ बीते कुछ हफ्तों से यहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों की संस्था 'सेव लक्षद्वीप फोरम' ने आरोप लगाया कि इन कदमों को लागू करने से पहले यहां के लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया. संस्था ने इन्हें 'जन विरोधी कदम' बताया है.

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