फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद जिले (Faridabad of Haryana) के खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर की जा रही तोड़फोड़ का मामला अब अंतरराष्ट्रीय बन गया है. खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने का मामला शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र संघ (UN Special Procedures) में पहुंच गया है.
संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ट्वीट के जरिए भारत सरकार से तोड़फोड़ को रोकने और एक लाख की आबादी को बचाने की गुजारिश की है. यूएन की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत से बारिश के बीच इस सप्ताह शुरू हुए अतिक्रमण को रोकने और लगभग 100,000 लोगों को बेदखल होने से रोकने का आह्वान किया.
यूएन ने लिखा कि भारत के खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने की अपनी योजनाओं की तत्काल समीक्षा करनी चाहिए और खोरी के प्रभावित लोगों के पुनर्वास कर उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए. यूएन में ये शिकायत 30 जून को ई-मेल के जरिए मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव और इंटरनेशनल अलायंस ऑफ इनहैबिटेंट्स ने की थी.
ये भी पढ़ें : सीएम अमरिंदर ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, आलाकमान के फैसले पर जताई नाराजगी
गौरतलब है कि खोरी गांव सूरजकुंड क्षेत्र (फरीदाबाद) के अलावा प्रहलादपुर क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ है. यहां करीब 10 हजार मकान बने हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वन जमीन पर बने इस निर्माण को तोड़ने और खाली कराने का आदेश दिया है. खोरी गांव में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है. शुकव्रार को तोड़फोड़ के तीसरे दिन 700 से अधिक मकानों पर बुल्डोजर चलाकर ढहा दिया गया. इसी के साथ नगर निगम प्रशासन ने पुनर्वास के लिए कैंप लगाकर 100 से अधिक लेागों का पंजीकरण किया है.
बता दें कि, बीते मंगलवार को ही हरियाणा सरकार की तरफ से भी इन लोगों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए एक नीति से लाई गई थी. इस नीति में कुछ बिंदुओं को पूरा करने के बाद यहां के लोगों को मकान मिल पाएगा. फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल बताया थआ कि फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में गांव खोरी के लोगों को बसाया जाएगा.
