तिरुवनंतपुरम: राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही केरल सरकार ने राशन की दुकानों का चेहरा बदलने की परियोजना शुरू की है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने राशन की दुकानों को हाई-टेक केंद्रों में बदलने के लिए के-स्टोर परियोजना का उद्घाटन किया.
मुख्यमंत्री ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से घोषणा की कि पहले चरण में 108 के-स्टोर चालू कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की सभी 14000 राशन दुकानों को के-स्टोर में बदलने का है. एलडीएफ सरकार के सौ दिन के एक्शन प्लान के तहत राज्य में के-स्टोर शुरू किए जा रहे हैं. के-स्टोर का उद्देश्य राशन की दुकानों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर और उन्हें लोगों के अनुकूल बनाकर आधुनिक तकनीक की मदद से सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से सरकारी सेवाओं और उत्पादों को उपलब्ध कराना है.
राशन की दुकानों को के स्टोर बनाने के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इसके अलावा के-स्टोर के माध्यम से मिनी बैंकिंग प्रणाली जो 10000 रुपये तक के लेनदेन को संभाल सकती है (बैंक से जुड़े स्मार्ट कार्ड के माध्यम से अपने खाते से पैसा निकाल सकती है),उपयोगिता भुगतान प्रणाली (सरकारी सेवाओं, बिजली के बिल, पानी के बिल आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन का भुगतान करने की सुविधा),राशन की दुकानों और सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक वितरण केंद्रों के माध्यम से रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री,मिल्मा उत्पाद (दूध बूथ) और पांच किलो खाना पकाने के सिलेंडर की आपूर्ति (छोटू गैस) आदि पहले चरण में उपलब्ध होगी.
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