तिरुवनंतपुरम: केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने शुक्रवार को पिनाराई विजयन 2.0 सरकार का दूसरा बजट पेश किया. केएन बालगोपाल ने पेट्रोल-डीजल और शराब पर सेस (उपकर) लगाने का ऐलान किया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर 20 रुपये की बढ़ोतरी के अलावा पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये सेस लगाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा न केवल संपत्ति टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, बल्कि उन लोगों पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया है, जिनके पास दूसरा घर है और उन सभी घरों पर भी जो बंद हैं.
नए वाहनों के लिए टैक्स, जमीन के रजिस्ट्रेशन और सरकारी सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस में एक और बढ़ोतरी हुई है. साथ ही न्यायिक शुल्क में भी बढ़ोतरी की जाएगी. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने बजट को लेकर केरल सरकार की निंदा की है. कांग्रेस ने इस बजट को लोगों को लूटने का एक उपकरण करार दिया और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू करने का ऐलान किया है. विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने इसे बजट के माध्यम से दिनदहाड़े की डकैती बताया.
उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और सेस की इस अंधाधुंध बढ़ोतरी की अनुमति नहीं देंगे. वहीं कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल पर दो रुपये का उपकर लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बजट की प्रतियां जलायीं. हालांकि, बालगोपाल ने टैक्स में बढ़ोतरी का बचाव किया और कहा कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने का एकमात्र तरीका शराब की कीमत बढ़ाना और पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाना है.
उन्होंने कहा, केंद्र ने हमारी सरकार की उधारी लगभग 2,700 करोड़ रुपये कम कर दी है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका पेट्रोल, डीजल और शराब पर टैक्स बढ़ाना है. जैसे ही बजट पेश किया गया, विपक्ष विरोध करने के लिए खड़ा हो गया और टैक्सों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए नारे लगाए. सतीसन ने कोल्लम में एक पेट्रोल पंप के सामने एक विरोध मार्च का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन बढ़े हुए टैक्सों के कारण सड़क पर आदमी पर बोझ 4,000 करोड़ रुपये आ जाएगा.
महंगाई से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल का बजट वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने पेश करते हुए, मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के साथ ही बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई पहलों की घोषणा की है. राज्य के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया, 'कुल 2,000 करोड़ रुपये राज्य में मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए रखे गए हैं.'
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बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है, वहीं 600 करोड़ रुपये रबड़ सब्सिडी के लिए रखे गए हैं. बालगोपाल ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर और जोर देने के लिए 'अनुसंधान एवं विकास' बजट अलग से लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के घरेलू उत्पादन, रोजगार और निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए केरल में निर्मित परियोजना पर और ध्यान दिया जाएगा.
