तिरुवनंतपुरम : केरल विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा. यह राज्य की मौजूदा पी विजयन सरकार का आखिरी बजट होगा. विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा.
जानकारी के अनुसार, सत्र के दौरान 15 जनवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य का बजट पेश किया जाएगा. लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार के अंतिम बजट सत्र में कई लोकलुभावन घोषणाएं होने की उम्मीद है, क्योंकि इसी साल अप्रैल और मई में राज्य में विधानसभा चुनाव होना है.
साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सोने की तस्करी व अन्य मुद्दों पर विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की उम्मीद है. इससे सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है.
केरल में सोना तस्करी मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद से ही विपक्ष राज्य की पी विजयन सरकार पर हमलावर है.
शुक्रवार की सुबह, सत्र की शुरुआत राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से होगी. कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण में केंद्र के कृषि कानूनों की आलोचना की गई है.
सदन की कार्यवाही बाधित कर सकता है विपक्ष
सोना तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच सीएम कार्यालय और विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर तक पहुंच गई है. इसके बाद पहली बार विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विपक्ष की सदन की कार्यवाही बाधित करने की पूरी योजना होगी.
विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष को भी हटाने की मांग कर सकता है. विपक्ष की ओर से अध्यक्ष को हटाने को लेकर विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए नोटिस जारी किया गया है.
इसके अलावा, कैग की रिपोर्ट को लीक करने को लेकर विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार भंग करने के लिए राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक के खिलाफ शिकायत पर विधानसभा विशेषाधिकार और आचार समिति की रिपोर्ट भी सदन तक पहुंच जाएगी.
अगर समिति थॉमस इसाक के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सिफारिश करती है और सदन सिफारिश पारित करता है, तो इसाक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.
सदन में केरल कांग्रेस के भीतर दलबदल के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी.
वित्त मंत्री थॉमस इसाक पेश करेंगे राज्य बजट
राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक 15 जनवरी को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे. बजट में सभी क्षेत्रों और लोगों को खुश करने और नए प्रोजेक्ट और कल्याणकारी योजनाओं को पेश किए जाने की उम्मीद है.
विधानसभा का बजट सत्र आठ जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा. कोरोना महामारी के कारण सत्र अवधि के दौरान विधानसभा में आगंतुकों की अनुमति नहीं होगी.
