बेलगावी: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 2022-27 के लिए राज्य की एक स्टार्ट-अप नीति को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य 2027 तक 25,000 स्टार्ट-अप के विकास को प्रोत्साहित करना है. वर्तमान में, राज्य में लगभग 15,000 स्टार्ट-अप हैं और नई नीति ने 5 वर्षों में कम से कम 10,000 स्टार्ट-अप को जोड़ने का लक्ष्य रखा है.
आईटी/बीटी सीएन अश्वथ नारायण के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी. बयान में नारायण के हवाले से कहा गया, 'इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी विभाग द्वारा तैयार की गई नई नीति का उद्देश्य कर्नाटक को स्टार्ट-अप के लिए चैंपियन राज्य के रूप में स्थापित करना है और 2027 तक उच्च-विकास स्टार्ट-अप की संख्या में वृद्धि करना है.'
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उनके अनुसार, यह नीति स्टार्ट-अप को उनके व्यावसायिक जीवन-चक्र के दौरान पोषण देने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद करेगी और राज्य को स्टार्ट-अप के लिए एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाएगी. उन्होंने कहा कि यह नीति एक अनुकूल वातावरण बनाकर और स्टार्ट-अप को विकास के लिए एक आदर्श ईको सिस्टम की पेशकश करके उभरते हुए प्रौद्योगिकी समूहों 'बेंगलुरु से परे' में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.
(पीटीआई)
