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बिजली कटौती की आलोचना करने वाले सरकारी कर्मचारी को प्रशासन ने भेजा नोटिस - power cut in jammu and kashmir

जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त होता जा रहा है. अब तक 20 से अधिक कर्मचारियों को प्रशासन विरोधी गतिविधियों (anti-administrative activities) या भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर चुका है.

J&K Administration (file photo)
जम्मू कश्मीर प्रशासन (फाइल फोटो)
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Published : Dec 7, 2021, 9:19 AM IST

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन (J&K Administration) ने अपने एक कर्मचारी को सर्दियों के मौसम में बिजली की कटौती के बारे में सरकार की आलोचना करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस तरह की कटौती के कारण छात्रों की ऑनलाइन क्लास प्रभावित होने लगी थी.

वन विभाग के एक कर्मचारी ने बिजली की कटौती को लेकर बिजली विकास विभाग की आलोचना की थी. जिस पर प्रधान वन संरक्षक ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है.

नोटिस में कहा गया है कि कर्मचारी ने जम्मू-कश्मीर कर्मचारी (आचरण) नियम की धारा 18 का उल्लंघन किया है.

बता दें कि सर्दियों के मौसम में कश्मीर में लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है. परिणामस्वरूप सरकार को शिकायतों और आलोचनाओं को सामना करना पड़ता है.

वहीं, प्रशासन भी अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त होता जा रहा है. अब तक 20 से अधिक कर्मचारियों को प्रशासन विरोधी गतिविधियों (anti-administrative activities) या भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर चुका है.

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन (J&K Administration) ने अपने एक कर्मचारी को सर्दियों के मौसम में बिजली की कटौती के बारे में सरकार की आलोचना करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस तरह की कटौती के कारण छात्रों की ऑनलाइन क्लास प्रभावित होने लगी थी.

वन विभाग के एक कर्मचारी ने बिजली की कटौती को लेकर बिजली विकास विभाग की आलोचना की थी. जिस पर प्रधान वन संरक्षक ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है.

नोटिस में कहा गया है कि कर्मचारी ने जम्मू-कश्मीर कर्मचारी (आचरण) नियम की धारा 18 का उल्लंघन किया है.

बता दें कि सर्दियों के मौसम में कश्मीर में लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है. परिणामस्वरूप सरकार को शिकायतों और आलोचनाओं को सामना करना पड़ता है.

वहीं, प्रशासन भी अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त होता जा रहा है. अब तक 20 से अधिक कर्मचारियों को प्रशासन विरोधी गतिविधियों (anti-administrative activities) या भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर चुका है.

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