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जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुकंपा नियुक्ति योजना अपनाने को दी मंजूरी

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना, 2022 को अपनाने को मंजूरी दी. इस योजना से सरकारी कर्मचारी के परिवार को राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाया जा सकेगा. jk compassionate appointment scheme.

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Published : Aug 22, 2022, 7:05 PM IST

jk lg manoj sinha
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को एक पुनर्वास योजना (jk compassionate appointment scheme) अपनाने को मंजूरी दे दी, जो योग्य लोगों को अनुकंपा नियुक्ति या मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद ने आज जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना, 2022 (Jammu and Kashmir Rehabilitation Assistance Scheme, 2022) को अपनाने को मंजूरी दे दी.'

उन्होंने कहा कि निर्णय का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार के साथ सहानुभूति स्थापित करने के लिए मानदंड-आधारित मूल्यांकन शुरू करके अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने में निष्पक्षता, समावेश और जवाबदेही को बढ़ावा देना है. प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारी के परिवार को राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाया जा सकेगा.

बता दें, नई योजना सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या मौद्रिक मुआवजा प्रदान करेगी, जिसकी मृत्यु जम्मू कश्मीर सीमा के भीतर नियंत्रण रेखा/अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई के परिणामस्वरूप या दुश्मन की कार्रवाई के कारण हो गई हो और जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है.

यह भी पढ़ें- राजौरी फिदायीन हमले में घायल एक और जवान ने तोड़ा दम, शहीदों की संख्या पांच हुई

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को एक पुनर्वास योजना (jk compassionate appointment scheme) अपनाने को मंजूरी दे दी, जो योग्य लोगों को अनुकंपा नियुक्ति या मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद ने आज जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना, 2022 (Jammu and Kashmir Rehabilitation Assistance Scheme, 2022) को अपनाने को मंजूरी दे दी.'

उन्होंने कहा कि निर्णय का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार के साथ सहानुभूति स्थापित करने के लिए मानदंड-आधारित मूल्यांकन शुरू करके अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने में निष्पक्षता, समावेश और जवाबदेही को बढ़ावा देना है. प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारी के परिवार को राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाया जा सकेगा.

बता दें, नई योजना सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या मौद्रिक मुआवजा प्रदान करेगी, जिसकी मृत्यु जम्मू कश्मीर सीमा के भीतर नियंत्रण रेखा/अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई के परिणामस्वरूप या दुश्मन की कार्रवाई के कारण हो गई हो और जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है.

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