नई दिल्ली : केंद्र ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Union Territory of Jammu Kashmir ) के औद्योगिक विकास के लिए फरवरी में नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना (new central sector scheme ) को अधिसूचित करने के बाद से जम्मू-कश्मीर को 31,000 रुपये का निवेश प्रस्ताव मिला है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Minister of State for Home Nityanand Rai ) ने एक लिखित बयान में अपना जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होने की सूचना मिली है.
राय ने कहा, 'सरकार ने जम्मू-कश्मीर (government of Jammu Kashmir) में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 19 फरवरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया है.'
इसे जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति (J&K Industrial Policy), जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति (J&K Private Industrial Estate Development Policy ) और जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति (J&K Industrial Land Allotttment Policy)द्वारा पूरक बनाया गया है.
राय ने कहा, 'इन कदमों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और जम्मू-कश्मीर सरकार को अब तक लगभग 31,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होने की सूचना मिली है.'
एक अलग जवाब में राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त (repeal of Article 370) होने के बाद घाटी से किसी भी कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को विस्थापित नहीं किया गया है.
राय ने कहा कि हालांकि, हाल ही में कश्मीर में रहने वाले कुछ कश्मीरी पंडित परिवार, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, जम्मू क्षेत्र में चले गए हैं. ये परिवार सरकारी कर्मचारियों के हैं, जिनमें से कई अधिकारियों की आवाजाही और सर्दियों की छुट्टियों के तहत सर्दियों में जम्मू चले जाते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से अब तक 366 आतंकवादी मारे गए हैं.
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राय ने कहा, 'इस साल 2019 से नवंबर तक अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में 96 नागरिकों और 81 सुरक्षा बलों के जवानों ने भी अपनी जान गंवाई है.'
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकों को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए भी कई कदम उठाए (protect citizens from the terrorist attacks) हैं, जिनमें आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियान, आतंकवाद के जमीनी कार्यकर्ताओं की पहचान और गिरफ्तारी शामिल है.
