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सम्पोरा मेडी-सिटी के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने आठ फर्मों को किया शॉर्टलिस्ट

पिछले साल प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में दो मेडी सिटी को मंजूरी (Jammu and Kashmir admin approved two medi cities) दी थी. सम्पोरा मेडी सिटी के लिए 368 कनाल से अधिक भूमि आवंटित (land allotted for Sampora Medi City) की गई है, जबकि जम्मू के मिरानसाहिब मेडी सिटी में 100 कनाल जमीन की पहचान (land identified in Miransahib Medi City in Jammu) की गई है.

जम्मू-कश्मीर सरकार
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Published : Apr 5, 2022, 4:19 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के बाहरी इलाके सम्पोरा मेडी-सिटी में एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज (eight firms to set up a hospital and medical college in Sampora Medi-City srinagar) स्थापित करने के लिए आठ फर्मों को शॉर्टलिस्ट (Jammu and Kashmir govt has shortlisted eight firms for sampora medi-city) किया है. पिछले साल प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में दो मेडी सिटी को मंजूरी (J&K admin approved two medi cities) दी थी. सम्पोरा मेडी सिटी के लिए 368 कनाल से अधिक भूमि आवंटित (land allotted for Sampora Medi City) की गई है, जबकि जम्मू के मिरानसाहिब मेडी सिटी में 100 कनाल जमीन की पहचान (land identified in Miransahib Medi City in Jammu) की गई है.

प्रबंधन के अनुसार, मेडी सिटी में मेडिकल कॉलेज (Medi Cities will have medical colleges), अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल प्रशासन केंद्र, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा केंद्र, आयुष केंद्र, अनुसंधान केंद्र, स्टाफ क्वार्टर और गेस्ट हाउस का निर्माण होगा. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जिन आठ फर्मों ने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए आवेदन किया था, उन्हें अनुमति दे दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि पहले चरण में पांच अस्पताल, दो मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाएगा.

जिन फर्मों को मंजूरी दी गई है, उनके बारे में विवरण देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि बिहार के मिल्ली ट्रस्ट 525.60 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा. साथ ही इससे 1548 नौकरियों का सृजन होगा. पीक्स - मेडिसिटी 1,000 बेड वाला अस्पताल का निर्माण करेगा, जिसमें 772.49 रुपये का निवेश किया जाएगा. अधिकारी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के विटास्टा अस्पताल, ट्रंबू इंफ्रास्ट्रक्चर और अरिशा रॉयल अस्पताल क्रमश: 82.79 रुपये, 603 रुपये और 558.66 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. यूनिवर्सल हेल्थकेयर हॉस्पिटल, डीवीएस वर्ल्डवाइड सर्विस, और रेडिएंट मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड को भी मंजूरी दी गई है.

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के बाहरी इलाके सम्पोरा मेडी-सिटी में एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज (eight firms to set up a hospital and medical college in Sampora Medi-City srinagar) स्थापित करने के लिए आठ फर्मों को शॉर्टलिस्ट (Jammu and Kashmir govt has shortlisted eight firms for sampora medi-city) किया है. पिछले साल प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में दो मेडी सिटी को मंजूरी (J&K admin approved two medi cities) दी थी. सम्पोरा मेडी सिटी के लिए 368 कनाल से अधिक भूमि आवंटित (land allotted for Sampora Medi City) की गई है, जबकि जम्मू के मिरानसाहिब मेडी सिटी में 100 कनाल जमीन की पहचान (land identified in Miransahib Medi City in Jammu) की गई है.

प्रबंधन के अनुसार, मेडी सिटी में मेडिकल कॉलेज (Medi Cities will have medical colleges), अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल प्रशासन केंद्र, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा केंद्र, आयुष केंद्र, अनुसंधान केंद्र, स्टाफ क्वार्टर और गेस्ट हाउस का निर्माण होगा. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जिन आठ फर्मों ने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए आवेदन किया था, उन्हें अनुमति दे दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि पहले चरण में पांच अस्पताल, दो मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाएगा.

जिन फर्मों को मंजूरी दी गई है, उनके बारे में विवरण देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि बिहार के मिल्ली ट्रस्ट 525.60 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा. साथ ही इससे 1548 नौकरियों का सृजन होगा. पीक्स - मेडिसिटी 1,000 बेड वाला अस्पताल का निर्माण करेगा, जिसमें 772.49 रुपये का निवेश किया जाएगा. अधिकारी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के विटास्टा अस्पताल, ट्रंबू इंफ्रास्ट्रक्चर और अरिशा रॉयल अस्पताल क्रमश: 82.79 रुपये, 603 रुपये और 558.66 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. यूनिवर्सल हेल्थकेयर हॉस्पिटल, डीवीएस वर्ल्डवाइड सर्विस, और रेडिएंट मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड को भी मंजूरी दी गई है.

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