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सरकार से हेलमेट पर लगने वाले जीएसटी वापस लेने का आग्रह - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हेलमेट

इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने सरकार से हेलमेट पर लगने वाले जीएसटी को वापस लेने का आग्रह किया गया है. कहा गया कि इससे दोपहिया सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है.

International Road Federation urges govt to withdraw GST levy on helmetsEtv Bharat
सरकार से हेलमेट पर लगने वाले जीएसटी वापस लेने का आग्रहEtv Bharat
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Published : Nov 15, 2022, 1:35 PM IST

नई दिल्ली: वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हेलमेट पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने का आग्रह किया. फिलहाल हेलमेट पर जीएसटी की लागू दर 18 फीसदी है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) के मानद अध्यक्ष के के कपिला ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि सड़क दुर्घटना एक वैश्विक खतरा है.

भारत में होने वाली कुल मौतों में लगभग 11 प्रतिशत सिर्फ इसी वजह से होता है जबकि इसे रोका जा सकता है. उन्होंने कहा, 'सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत कम करने के लिए, 2030 के अंत से बहुत पहले, हेलमेट पर कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए.' कपिला ने कहा, 'यह बदले में न केवल दोपहिया सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सकल सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान को कम करने में भी मदद करेगा.'

नई दिल्ली: वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हेलमेट पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने का आग्रह किया. फिलहाल हेलमेट पर जीएसटी की लागू दर 18 फीसदी है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) के मानद अध्यक्ष के के कपिला ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि सड़क दुर्घटना एक वैश्विक खतरा है.

भारत में होने वाली कुल मौतों में लगभग 11 प्रतिशत सिर्फ इसी वजह से होता है जबकि इसे रोका जा सकता है. उन्होंने कहा, 'सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत कम करने के लिए, 2030 के अंत से बहुत पहले, हेलमेट पर कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए.' कपिला ने कहा, 'यह बदले में न केवल दोपहिया सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सकल सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान को कम करने में भी मदद करेगा.'

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(पीटीआई)

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