हैदराबाद : गांवों का विकास तभी होगा जब वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा. सरकार ने ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. कई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है, लेकिन उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है. समय की मांग है कि सरकार कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे और उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करे.
महात्मा गांधी ने कहा था कि 'हमसब को महिलाओं के निर्णय लेने की शक्ति का सम्मान करना चाहिए. उसे स्वीकार करें ताकि ग्रामीण स्वशासन की मशाल लगातार जलती रहे.' 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की 68.84 फीसदी आबादी ग्रामीण है. 72.4 फीसदी श्रम शक्ति गांवों में है. राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 47 फीसदी हिस्सा है. देश में महिला आबादी 48.5 फीसदी है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी को पुरुषों के स्तर तक बढ़ाने पर अर्थव्यवस्था में 27 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है. सरकारों ने ग्रामीण विकास का समर्थन करने वाली महिला कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए कई ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की हैं.
आजीविका का साधन दिया जाना जरूरी
सरकार ने 1999 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी. उसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि बढ़ाना और स्थिर आय हासिल करना था ताकि गरीबी खत्म हो सके. इसके लिए प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के अनुसार जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) शुरू किया गया था. 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया.
सरकार का उद्देश्य कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में विभिन्न आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है. उद्देश्य- ग्रामीण कल्याण और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है.
मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार, कुशल मजदूरी और रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना है. गरीबों के लिए मजबूत नींव वाले संस्थानों का निर्माण करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका का साधन प्रदान किया जा सके.
स्वयं सहायता समूह की पहल
देश के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य के साथ स्वयं सहायता समूह बनाने की पहल की गई. इसके तहत देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में सात करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
गरीबों में छिपे कौशल का पता लगाने और उनकी कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता और आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है. समाज में गरीब लोगों के उत्थान के उद्देश्य से आजीविका योजना के कार्यान्वयन करना ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रयास है.
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं. उत्पादकता बढ़ाने के लिए नियमित निवेश से महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया जा रहा है. इसमें समय पर कृषि उपकरण देने, बागवानी के माध्यम से खाद्य और पोषक तत्वों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाना शामिल है.
गैर-कृषि क्षेत्र में भी उठाए जा रहे कदम
गैर-कृषि क्षेत्र में सदस्यों के लिए वैकल्पिक आजीविका प्रदान करके 'आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना' लाइफटाइम-रूरल एक्सप्रेस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सस्ती परिवहन सेवाएं प्रदान करना फायदेमंद होगा. आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों ने लगभग 153 ब्लॉकों में 2.10 लाख लोगों को रोजगार दिया है. ये लोग छात्रों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षा किट और सिलाई वर्दी बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं.
महिलाओं को सिर्फ भागीदारी नहीं, नेतृत्व भी देना होगा
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ उन्हें भागीदीरी ही नहीं बल्कि नेतृत्व भी देना होगा. महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना होगा. 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का 93 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है. उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ अधिकार भी दिए जाने चाहिए.
आर्थिक शिक्षा रणनीति (2020-25) महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है. आधुनिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय रूप से साक्षर करने की आवश्यकता है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ महिलाओं, गैर-सरकारी संगठनों, कॉरर्पोरेट कंपनियों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी है.
आजीविका सृजन कार्यक्रमों को लंबे समय तक चलाने के लिए सरकार को भी दृढ़ रहना चाहिए और समर्थन देना चाहिए. ऐसा करने से ही गरीबी जो आर्थिक विकास में बाधा है उसे दूर किया जा सकेगा. बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. परिवार, समुदाय और देश का विकास ग्रामीण विकास पर ही निर्भर करता है.
(लेखक- ए. श्याम कुमार)
