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प्रभावशाली नागरिक संगठन ने की हैदरपोरा मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच की मांग - पाकिस्तानी आतंकवादी

जम्मू-कश्मीर(Jammu and Kashmir ) के नागरिक समूह 'ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स' (GCC) ने हैदरपोरा मुठभेड़ मामले की मजिस्ट्रेट जांच के बजाय न्यायिक जांच कराने की मांग की है. GCC ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र लिखकर यह मांग की.

न्यायिक जांच की मांग
न्यायिक जांच की मांग
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Published : Nov 19, 2021, 3:30 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के नागरिक समूह 'ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स' (जीसीसी) ने हैदरपोरा मुठभेड़ मामले की मजिस्ट्रेट जांच के बजाय न्यायिक जांच कराने की मांग की है. जीसीसी, एक गैर-राजनीतिक समूह है, जिसमें पूर्व कुलपति, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व न्यायाधीश आदि शामिल हैं. जीसीसी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र लिखकर यह मांग की.

पुलिस के अनुसार, हैदरपोरा मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी और उसके तीन स्थानीय साथी सहित चार लोग मारे गए थे,वहीं स्थानीय निवासियों के परिवारों ने दावा किया है कि उनके परिवार के सदस्य निर्दोष थे. उपराज्यपाल ने बृहस्पतिवार को मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. जीसीसी ने पूर्व में निशाना बनाकर कश्मीरी पंडितों सहित आम नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की थी और इन 'बर्बर अपराधों' के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने के लिए विस्तृत जांच की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- कश्मीर में हड़ताल के कारण जनजीवन प्रभावित

हैदरपोरा घटना की जांच के सिन्हा के आदेश का स्वागत करते हुए जीसीसी ने कहा कि हाल में बढ़ी आम नागरिकों की हत्या की घटनाओं से वह स्तब्ध है. समूह ने एक पत्र में कहा, 'और आपसे एक कार्यकारी अधिकारी के बजाय उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा एक स्वतंत्र, न्यायिक जांच कराने की अपील करते हैं.'

(पीटीआई-भाषा)

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के नागरिक समूह 'ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स' (जीसीसी) ने हैदरपोरा मुठभेड़ मामले की मजिस्ट्रेट जांच के बजाय न्यायिक जांच कराने की मांग की है. जीसीसी, एक गैर-राजनीतिक समूह है, जिसमें पूर्व कुलपति, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व न्यायाधीश आदि शामिल हैं. जीसीसी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र लिखकर यह मांग की.

पुलिस के अनुसार, हैदरपोरा मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी और उसके तीन स्थानीय साथी सहित चार लोग मारे गए थे,वहीं स्थानीय निवासियों के परिवारों ने दावा किया है कि उनके परिवार के सदस्य निर्दोष थे. उपराज्यपाल ने बृहस्पतिवार को मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. जीसीसी ने पूर्व में निशाना बनाकर कश्मीरी पंडितों सहित आम नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की थी और इन 'बर्बर अपराधों' के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने के लिए विस्तृत जांच की मांग की थी.

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हैदरपोरा घटना की जांच के सिन्हा के आदेश का स्वागत करते हुए जीसीसी ने कहा कि हाल में बढ़ी आम नागरिकों की हत्या की घटनाओं से वह स्तब्ध है. समूह ने एक पत्र में कहा, 'और आपसे एक कार्यकारी अधिकारी के बजाय उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा एक स्वतंत्र, न्यायिक जांच कराने की अपील करते हैं.'

(पीटीआई-भाषा)

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