नई दिल्ली : नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय मुौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में 88,000 करोड़ रुपये जुटाने के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत बीते वित्त वर्ष के दौरान एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया. पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (PAFI) की तरफ आयोजित एक कार्यक्रम में कांत ने कहा कि भारत को उच्च वृद्धि दर हासिल करने के लिए विनिर्माण और सेवाओं समेत सभी अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है.
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उन्होंने कहा, 'भारत सबसे बड़ा संपत्ति मौद्रीकरण कार्यक्रम चला रहा है. बीते वित्त वर्ष के लिए मेरा संपत्ति मौद्रीकरण अनुमान 88,000 करोड़ रुपये था, जो 12,000 करोड़ रुपये अधिक रहा.' गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त, 2021 में अगले चार साल के दौरान सरकारी संपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये जुटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की थी.
(पीटीआई-भाषा)
