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सरकार ने खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी दर्जनभर वेबसाइटों को किया प्रतिबंधित

केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी 12 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. पढ़ें विस्तार से...

12 वेबसाइट ब्लॉक
12 वेबसाइट ब्लॉक
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Published : Nov 3, 2020, 2:07 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने प्रो-खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी 12 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. प्रतिबंधित वेबसाइटों में से कुछ को सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा संचालित किया जा रहा था.

अधिकारियों सूत्रों ने बताया कि 12 वेबसाइटों को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. वह खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रहे थे. यह आदेश सोमवार को जारी किया गया था.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में साइबर स्पेस की निगरानी के लिए नोडल प्राधिकरण है. प्रतिबंधित वेबसाइटों में ऑर्ग एक्सटेंशन के साथ SFJ4Farmers, pbteam, seva413, pb4u, sadapind के साथ कई अन्य वेबसाइट शामिल हैं.

पढ़ें- गिलगित-बाल्तिस्तान सहित पूरा पीओके हमारा : राजनाथ सिंह

पिछले साल गृह मंत्रालय ने एसएफजे पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. एसएफजे ने अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख रेफरेंडम 2020 के लिए जोर दिया था. सरकार ने जुलाई में एसएफजे से जुड़ी 40 वेबसाइट को अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ब्लॉक कर दिया था.

नई दिल्ली : सरकार ने प्रो-खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी 12 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. प्रतिबंधित वेबसाइटों में से कुछ को सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा संचालित किया जा रहा था.

अधिकारियों सूत्रों ने बताया कि 12 वेबसाइटों को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. वह खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रहे थे. यह आदेश सोमवार को जारी किया गया था.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में साइबर स्पेस की निगरानी के लिए नोडल प्राधिकरण है. प्रतिबंधित वेबसाइटों में ऑर्ग एक्सटेंशन के साथ SFJ4Farmers, pbteam, seva413, pb4u, sadapind के साथ कई अन्य वेबसाइट शामिल हैं.

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पिछले साल गृह मंत्रालय ने एसएफजे पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. एसएफजे ने अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख रेफरेंडम 2020 के लिए जोर दिया था. सरकार ने जुलाई में एसएफजे से जुड़ी 40 वेबसाइट को अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ब्लॉक कर दिया था.

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