नई दिल्ली : संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहने के बीच सरकार ने कहा कि वह लोकसभा में अगले सप्ताह चर्चा एवं पारित कराने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी जिसमें अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये आयोग विधेयक तथा साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक शामिल हैं.
लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दो अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में सरकार के कामकाज के एजेंडे की जानकारी दी .
अगले सप्ताह निचले सदन में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 चर्चा एवं पारित होने के लिए रखा जाएगा. यह विधेयक संबंधित अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 का स्थान लेगा.
सरकार की कार्य सूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक, 2021', साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल है.
इसके अलावा नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021, सीमित जवाबदेही भागीदारी संशोधन विधेयक, 2021 भी शामिल है.
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गौरतलब है कि विपक्षी दलों के सदस्य पेगासस जासूसी मामले और केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर मौजूदा सत्र के पहले दिन से सदन में नारेबाजी कर रहे हैं. इस कारण से सदन में अब तक कामकाज बाधित रहा है और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है. सरकार ने शोर-शराबे के बीच ही कुछ विधेयक पारित कराये हैं.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा, 'कार्य मंत्रणा समिति में जनता से जुड़े जो मुद्दे तय हुए हैं, उन पर हम काम करना चाहते हैं. सरकार नहीं चाहती कि कोई विधेयक बिना चर्चा के पारित हो.'
(पीटीआई-भाषा)
