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सरकार ने कोविड-19 से संबंधित समूहों का पुनर्गठन किया

केंद्र ने दस पैनल बनाने के लिए कोविड-19 के प्रबंधन के लिये गठित छह अधिकार प्राप्त समूहों का शनिवार को पुनर्गठन किया. आधिकारिक आदेश के अनुसार एक अधिकार प्राप्त समूह ऑक्सीजन उत्पादन, आयात, पीएसए संयंत्रों की स्थापना के संबंधित मामलों से निपटेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव इसके संयोजक होंगे. इस समूह में 10 सदस्य होंगे.

अजय भल्ला
अजय भल्ला
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Published : May 30, 2021, 1:15 AM IST

Updated : May 30, 2021, 3:01 AM IST

नई दिल्ली : केंद्र ने दस पैनल बनाने के लिए कोविड-19 के प्रबंधन के लिये गठित छह अधिकार प्राप्त समूहों का शनिवार को पुनर्गठन किया. इन समूहों के कामकाज का दायरा बढ़ाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता, टीकाकरण, आपात प्रतिक्रिया और आर्थिक कल्याण संबंधी मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है.

आधिकारिक आदेश के अनुसार एक अधिकार प्राप्त समूह ऑक्सीजन उत्पादन, आयात, पीएसए संयंत्रों की स्थापना के संबंधित मामलों से निपटेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव इसके संयोजक होंगे. इस समूह में 10 सदस्य होंगे.

टीकाकरण, टीका खरीद, आयात आदि से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल होंगे. इसमें विदेश सचिव सहित नौ अन्य सदस्य होंगे.

जांचों से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव होंगे. इसमें आठ अन्य सदस्य होंगे.

आर्थिक एवं कल्याणकारी कदमों से संबंधित समूह के संयोजक आर्थिक मामलों के सचिव होंगे. इस समिति में 10 सदस्य होंगे.

सूचना, संचार एवं सार्वजनिक संवाद मामलों से संबंधित समूह के संयोजक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव होंगे। इस समिति में 10 अन्य सदस्य शामिल होंगे.

आपात प्रबंधन योजना और रणनीति से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल होंगे. इस समिति में 10 अन्य सदस्य शामिल होंगे.

आपात प्रतिक्रिया समूह के संयोजक केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव होंगे. इस समिति में दस अन्य सदस्य शामिल होंगे.

महामारी प्रतिक्रिया एवं समन्वय से संबंधित समूह के संयोजक गृह मंत्रालय के सचिव होंगे. इस समिति में 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे.

मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण विकास से संबंधित समूह के संयोजक केंद्रीय श्रम सचिव होंगे और इसमें नौ अन्य सदस्य होंगे.

पढ़ें - गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद सांघवी का निधन

निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अन्य के साथ भागीदारी से संबंधित समूह के संयोजक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत होंगे. इसमें नौ अन्य सदस्य होंगे.

आदेश में गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने कहा कि देश में कोविड-19 के हालात की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है.

(इनपुट- भाषा)

नई दिल्ली : केंद्र ने दस पैनल बनाने के लिए कोविड-19 के प्रबंधन के लिये गठित छह अधिकार प्राप्त समूहों का शनिवार को पुनर्गठन किया. इन समूहों के कामकाज का दायरा बढ़ाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता, टीकाकरण, आपात प्रतिक्रिया और आर्थिक कल्याण संबंधी मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है.

आधिकारिक आदेश के अनुसार एक अधिकार प्राप्त समूह ऑक्सीजन उत्पादन, आयात, पीएसए संयंत्रों की स्थापना के संबंधित मामलों से निपटेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव इसके संयोजक होंगे. इस समूह में 10 सदस्य होंगे.

टीकाकरण, टीका खरीद, आयात आदि से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल होंगे. इसमें विदेश सचिव सहित नौ अन्य सदस्य होंगे.

जांचों से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव होंगे. इसमें आठ अन्य सदस्य होंगे.

आर्थिक एवं कल्याणकारी कदमों से संबंधित समूह के संयोजक आर्थिक मामलों के सचिव होंगे. इस समिति में 10 सदस्य होंगे.

सूचना, संचार एवं सार्वजनिक संवाद मामलों से संबंधित समूह के संयोजक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव होंगे। इस समिति में 10 अन्य सदस्य शामिल होंगे.

आपात प्रबंधन योजना और रणनीति से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल होंगे. इस समिति में 10 अन्य सदस्य शामिल होंगे.

आपात प्रतिक्रिया समूह के संयोजक केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव होंगे. इस समिति में दस अन्य सदस्य शामिल होंगे.

महामारी प्रतिक्रिया एवं समन्वय से संबंधित समूह के संयोजक गृह मंत्रालय के सचिव होंगे. इस समिति में 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे.

मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण विकास से संबंधित समूह के संयोजक केंद्रीय श्रम सचिव होंगे और इसमें नौ अन्य सदस्य होंगे.

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निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अन्य के साथ भागीदारी से संबंधित समूह के संयोजक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत होंगे. इसमें नौ अन्य सदस्य होंगे.

आदेश में गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने कहा कि देश में कोविड-19 के हालात की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है.

(इनपुट- भाषा)

Last Updated : May 30, 2021, 3:01 AM IST
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