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पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क के जरिए 3.35 लाख करोड़ रुपये हुआ राजस्व संग्रह

पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के जरिए राजस्व संग्रह 88 प्रतिशत बढ़कर 3 35 लाख करोड़ पर पहुंच गया है. इसकी जानकारी सोमवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने लोकसभा में दी.

पेट्रोल-डीजल
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Published : Jul 19, 2021, 8:32 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोल-डीजल पर केंद्र की ओर से लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के जरिए राजस्व का संग्रह (collection of revenue) 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क का संग्रह बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया जो इससे एक साल पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि यह संग्रह और भी बढ़ा होता, लेकिन लॉकडाउन और दूसरे प्रतिबंधों के कारण ईंधन की बिक्री में कमी आई.

पढ़ें : Delhi Fuel Price Updates: आज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए क्या है रेट

रामेश्वर तेली के मुताबिक, 2018-19 में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क के जरिए 2.13 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रह हुआ था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोल-डीजल पर केंद्र की ओर से लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के जरिए राजस्व का संग्रह (collection of revenue) 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क का संग्रह बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया जो इससे एक साल पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि यह संग्रह और भी बढ़ा होता, लेकिन लॉकडाउन और दूसरे प्रतिबंधों के कारण ईंधन की बिक्री में कमी आई.

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रामेश्वर तेली के मुताबिक, 2018-19 में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क के जरिए 2.13 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रह हुआ था.

(पीटीआई-भाषा)

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