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त्रिपुरा में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन

त्रिपुरा सरकार ने स्कूली बच्चियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने गुरुवार को अपने आधिकारीक ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी.

त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब
त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब
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Published : Jun 11, 2021, 8:03 AM IST

Updated : Jun 11, 2021, 8:37 AM IST

अगरतला : मासिक धर्म को लेकर समाज में उत्पन्न संकीर्णता को खत्म करने के लिए व मासिक धर्म की स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं.

हाल ही में त्रिपुरा सरकार की एक पहल का नाम भी इसमें जुड़ गया है, जिसमें सरकार ने स्कूली बच्चियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए #NariShakti4NewIndia#7YearsOfSeva" के साथ इस बात को साझा किया.

त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब
त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब

सूत्रों के अनुसार इस योजना के माध्यम से 4,940 सरकारी स्कूलों और 1,000 निजी और सहायता प्राप्त (aided schools) स्कूलों में पढ़ने वाले 1.68 लाख छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा.

पढ़ें : स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के लिए मौलिक : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज

दोनों तरह के स्कूलों को योजना के दायरे में लाया जाएगा. जानकारी से जुड़े सूत्रों ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 3.61 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

अगरतला : मासिक धर्म को लेकर समाज में उत्पन्न संकीर्णता को खत्म करने के लिए व मासिक धर्म की स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं.

हाल ही में त्रिपुरा सरकार की एक पहल का नाम भी इसमें जुड़ गया है, जिसमें सरकार ने स्कूली बच्चियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए #NariShakti4NewIndia#7YearsOfSeva" के साथ इस बात को साझा किया.

त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब
त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब

सूत्रों के अनुसार इस योजना के माध्यम से 4,940 सरकारी स्कूलों और 1,000 निजी और सहायता प्राप्त (aided schools) स्कूलों में पढ़ने वाले 1.68 लाख छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा.

पढ़ें : स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के लिए मौलिक : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज

दोनों तरह के स्कूलों को योजना के दायरे में लाया जाएगा. जानकारी से जुड़े सूत्रों ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 3.61 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

Last Updated : Jun 11, 2021, 8:37 AM IST
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