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पहली बार संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा के लिए 25 प्रतिशत महिला पुलिस अधिकारियों का चयन - संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा

पहली बार 25 प्रतिशत से अधिक महिला पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा 2022-2024 (United Nations Mission Service) या संयुक्त राष्ट्र चयन सहायता और मूल्यांकन टीम के लिए सूचीबद्ध 69 सदस्यों के पैनल में चुना गया है. शीर्ष सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

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फाइल फोटो
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Published : Feb 16, 2022, 3:45 PM IST

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा (United Nations Mission Service) 2022-24 के लिए 69 सदस्यीय पैनल में पहली बार 25 प्रतिशत महिलाएं चुनीं गई हैं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन 69 सदस्यों में विभिन्न अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और विभिन्न राज्यों में तैनात 19 महिला पुलिस अधिकारी हैं.

69 सदस्यीय यह नई योग्य टीम अब UNSAAT 2022-2024 पैनल का हिस्सा है और पैनल के सदस्यों को विदेशों में पांच भारतीय मिशनों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा जिसमें साइप्रस, दक्षिण सूडान और माली शामिल हैं. गृह मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारतीय मिशनों में 69 सदस्यों में से प्रत्येक का अधिकतम तैनाती कार्यकाल एक वर्ष होगा.

इससे पहले विभिन्न पुलिस बलों के 264 सदस्यों को UNSAAT के लिए नामित किया गया था. 25 फरवरी को एमएचए ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के बाद टीम को 150 तक सीमित कर दिया था. संयुक्त राष्ट्र ने COVID-19 की स्थिति और आगामी चयन सहायता और मूल्यांकन टीम (SAAT) के संभावित प्रभाव को देखते हुए UNSAAT 2022-2024 उम्मीदवारों की संख्या को 150 तक कम करने का निर्णय लिया है.

एमएचए से कुल 150 नामांकित उम्मीदवारों में से केवल 127 को 31 जनवरी और 7 फरवरी के बीच आयोजित मिशन (एएमएस) के आकलन के लिए सूचित किया गया. 127 सदस्यों में से दो को अयोग्य घोषित कर दिया गया. एक COVID के कारण और दूसरा दस्तावेजीकरण की वजह से. अंत में केवल 125 एएमएस के लिए उपस्थित हुए और 69 विभिन्न दौर के परीक्षणों को पूरा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवाओं के लिए चुने गए.

यह भी पढ़ें- संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी संघ: 2021 में 24 शांति रक्षकों और एक आम नागरिक ने गंवाई जान

सभी 69 योग्य पुलिस अधिकारियों को विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ा. जिसमें वाहन संचालन, शहरी ड्राइविंग, कंप्यूटर कौशल, योग्यता-आधारित साक्षात्कार और हथियार संचालन शामिल हैं. ये 69 पुलिस अधिकारी आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं. साथ ही असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), रेलवे पुलिस बल (RPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से हैं.

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा (United Nations Mission Service) 2022-24 के लिए 69 सदस्यीय पैनल में पहली बार 25 प्रतिशत महिलाएं चुनीं गई हैं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन 69 सदस्यों में विभिन्न अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और विभिन्न राज्यों में तैनात 19 महिला पुलिस अधिकारी हैं.

69 सदस्यीय यह नई योग्य टीम अब UNSAAT 2022-2024 पैनल का हिस्सा है और पैनल के सदस्यों को विदेशों में पांच भारतीय मिशनों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा जिसमें साइप्रस, दक्षिण सूडान और माली शामिल हैं. गृह मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारतीय मिशनों में 69 सदस्यों में से प्रत्येक का अधिकतम तैनाती कार्यकाल एक वर्ष होगा.

इससे पहले विभिन्न पुलिस बलों के 264 सदस्यों को UNSAAT के लिए नामित किया गया था. 25 फरवरी को एमएचए ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के बाद टीम को 150 तक सीमित कर दिया था. संयुक्त राष्ट्र ने COVID-19 की स्थिति और आगामी चयन सहायता और मूल्यांकन टीम (SAAT) के संभावित प्रभाव को देखते हुए UNSAAT 2022-2024 उम्मीदवारों की संख्या को 150 तक कम करने का निर्णय लिया है.

एमएचए से कुल 150 नामांकित उम्मीदवारों में से केवल 127 को 31 जनवरी और 7 फरवरी के बीच आयोजित मिशन (एएमएस) के आकलन के लिए सूचित किया गया. 127 सदस्यों में से दो को अयोग्य घोषित कर दिया गया. एक COVID के कारण और दूसरा दस्तावेजीकरण की वजह से. अंत में केवल 125 एएमएस के लिए उपस्थित हुए और 69 विभिन्न दौर के परीक्षणों को पूरा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवाओं के लिए चुने गए.

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सभी 69 योग्य पुलिस अधिकारियों को विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ा. जिसमें वाहन संचालन, शहरी ड्राइविंग, कंप्यूटर कौशल, योग्यता-आधारित साक्षात्कार और हथियार संचालन शामिल हैं. ये 69 पुलिस अधिकारी आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं. साथ ही असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), रेलवे पुलिस बल (RPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से हैं.

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