नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 9,871 करोड़ रुपये जारी किए हैं. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ये अनुदान आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को मिलेगा.
बयान में कहा गया, 'वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज यहां राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) के तहत 9,871.00 करोड़ रुपये जारी किये. यह राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किस्त है. इस किस्त के साथ चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को पीडीआरडी के रूप में कुल 69,097.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.'
गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है. आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को इस अनुदान की सिफारिश की है.
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(पीटीआई-भाषा)
