नई दिल्ली : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत कोरोना संकट में गरीबों को मुफ्त राशन वितरित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मई और जून महीने के लिए 80 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन कर दिया है.
योजना के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अबतक तकरीबन 56 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है, जिसमें गेहूं लगभग 26 लाख और चावल 30 लाख मीट्रिक टन है. योजना में आने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने मई के लिए आवंटित संपूर्ण खाद्यान्न को स्टोर कर लिया है.
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वहीं सकंट के इस दौर में जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न वितरण का काम अभी भी जारी है. वहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से मई एवं जून दोनों महीनों के लिये आवंटित संपूर्ण खाद्यान्न का उठाव कर लिया है.
इसके अलावा, सरकारी राशन दुकानों से मुफ्त राशन लेने में 'वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम' गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रही है. एक ही राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी राज्य में मुफ्त अनाज लिया जा सकता है.
दिल्ली समेत इन राज्यों में योजना लागू नहीं
देश के अधिकतर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्कीम सक्रिय है. वहीं, दिल्ली, बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ में यह योजना शुरू नहीं की गई है.
बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन में गरीबों के सामने अन्न का संकट पैदा न हो, इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अलग से मुफ्त में पांच किलो खाद्यान्न (गेहूं-चावल) प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है.
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बता दें, सिर्फ मई और जून दो महीने के लिए योजना चालू रहेगी. सरकार पीएमजीकेएवाई योजना के तहत मई-जून में 26 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
