नई दिल्ली : संसद के दोनों सदनों में हंगामे की आशंका के बीच, तीन विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की आठ प्रमुख रिपोर्ट शुक्रवार को राज्यसभा में पेश की गईं. ये रिपोर्ट संबंधी रक्षा, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण और श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की हैं. सुबह 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद रिपोर्ट पेश की गईं.
रक्षा विभाग से जुड़े 'इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2023' पर विभाग-संबंधित रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की उनतीसवीं रिपोर्ट उच्च सदन में पेश की गई. भाजपा सांसद डीपी वत्स और अशोक बाजपेयी ने रिपोर्ट की अंग्रेजी और हिंदी प्रति सदन में रखी.
बाद में कृषि विभाग से संबंधित , पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति (2022-23) की दो रिपोर्टें सदन में पेश की गईं. इनमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्य पालन विभाग) से संबंधित 'तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023' पर सत्तावनवीं रिपोर्ट और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास' पर पचासवीं रिपोर्ट शामिल है. भाजपा सांसद कैलाश सोनी और रामिलाबेन बेचारभाई बारा ने इन रिपोर्टों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी में) सदन के पटल पर रखी.
श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की पांच रिपोर्ट भी उच्च सदन में पेश की गई. विजय पाल सिंह तोमर और मनोज कुमार झा ने विभाग से संबंधित श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति की इन पांच रिपोर्ट की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी) सदन के पटल पर रखी.
ये रिपोर्ट कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन' पर समिति की छत्तीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में शामिल टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चौवालीसवीं रिपोर्ट है.
कपड़ा मंत्रालय से संबंधित 'मानव निर्मित फाइबर के विकास' पर समिति की सैंतीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में शामिल टिप्पणियों की सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर पैंतालीसवीं रिपोर्ट; और श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2023-24)' पर अपनी फोर्टीफर्स्ट रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में शामिल समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर छत्तीसवीं रिपोर्ट पेश की गई.
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इसके अलावा, कपड़ा मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2023-24)' पर समिति की बयालीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में शामिल समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर सैंतालीसवीं रिपोर्ट; और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2023-24)' पर अपनी चालीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में शामिल समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर अड़तालीसवीं रिपोर्ट भी पेश की गई. इस दौरान केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने 24 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कामकाज के संबंध में एक बयान दिया.
(एएनआई)
