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महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ED ने जारी किया नया समन, पूछताछ के लिए बुलाया

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Published : Sep 25, 2021, 11:24 AM IST

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब (Anil Parab) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नया समन जारी करते हुए 28 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है.

महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब
महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब (Anil Parab) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नया समन जारी करते हुए 28 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है. एजेंसी द्वारा अनिल परब को जारी किया गया यह दूसरा समन है.

इससे पहले, शिवसेना नेता को 31 अगस्त को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने एक लोक सेवक और महाराष्ट्र राज्य मंत्री के रूप में कुछ प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा था.मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे का बयान दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृह विभाग में तबादला पोस्टिंग से जुड़े मामले में अनिल परब ईडी के निशाने पर आ गए थे.

ये भी पढ़ें - उप्र के राजनेताओं से धन शोधन के मामलों में ईडी करेगी पूछताछ

सचिन वाजे ने अपने बयान में कथित तौर पर ईडी अधिकारियों को बताया था कि अनिल परब और अनिल देशमुख दोनों ने 10 पुलिस उपायुक्त (DCP) के तबादले को रोकने के लिए 20 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, जिनके स्थानांतरण का आदेश तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने दिया था. वाजे ने आरोप लगाया था कि स्थानांतरण आदेश में नामित डीसीपी से 40 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपये परब और देशमुख को प्राप्त हुए थे.

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब (Anil Parab) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नया समन जारी करते हुए 28 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है. एजेंसी द्वारा अनिल परब को जारी किया गया यह दूसरा समन है.

इससे पहले, शिवसेना नेता को 31 अगस्त को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने एक लोक सेवक और महाराष्ट्र राज्य मंत्री के रूप में कुछ प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा था.मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे का बयान दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृह विभाग में तबादला पोस्टिंग से जुड़े मामले में अनिल परब ईडी के निशाने पर आ गए थे.

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सचिन वाजे ने अपने बयान में कथित तौर पर ईडी अधिकारियों को बताया था कि अनिल परब और अनिल देशमुख दोनों ने 10 पुलिस उपायुक्त (DCP) के तबादले को रोकने के लिए 20 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, जिनके स्थानांतरण का आदेश तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने दिया था. वाजे ने आरोप लगाया था कि स्थानांतरण आदेश में नामित डीसीपी से 40 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपये परब और देशमुख को प्राप्त हुए थे.

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