नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर केरल माकपा के राज्य सचिव कोदियेरी बालकृष्णन (CPI M state secretary Kodiyeri Balakrishnan) के बेटे बिनीश कोदियेरी (Bineesh Kodiyeri) को कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है. बिनीश एक साल से जेल में था और पिछले साल अक्टूबर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने उसे सशर्त जमानत दे दी थी.
उसे ईडी के बेंगलुरु डिवीजन द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और 29 अक्टूबर 2020 से, वह 28 अक्टूबर, 2021 को जमानत मिलने तक बेंगलुरु की जेल में था. बिनीश के करीबी अनूप मोहम्मद को पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पकड़ा था और बेंगलुरु में जेल में डाल दिया गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद, बिनीश से पूछताछ की गई थी और बाद में गिरफ्तार किया गया था. जमानत मिलने के बाद उसके वकील ने कहा कि बिनीश सब्जियों और मछली का कारोबार करता है.
पिछले 7 वर्षों में उसे 5 करोड़ रुपये से अधिक के व्यवसाय के खातों को दिखाने के लिए कहा गया था. वहीं ईडी ने कहा कि इससे सालाना 1 करोड़ रुपये भी नहीं आता है. यह कहते हुए कि उन्होंने अभी तक अपने धन के स्रोत पर निर्णायक सबूत नहीं दिया है, जांच एजेंसी ने अब इस आधार पर उनकी जमानत रद्द करने के लिए नई याचिका दायर की है कि उसकी जमानत में कुछ टिप्पणियां मामले में सुनवाई को प्रभावित कर रही हैं, जिसमें उच्च न्यायालय विफल रहा. इसके अलावा, उसके कुछ साथियों को पूछताछ के लिए आना बाकी है.
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स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले, अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद 2020 के अंत में बालकृष्णन को उनके चिकित्सा उपचार के लिए छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि सीपीआई-एम को उनके बेटे के कृत्यों का बचाव करना मुश्किल था. एक साल बाद, उनके बेटे को जमानत मिलने के बाद, बालकृष्णन को पिछले साल दिसंबर में सचिव के रूप में वापस लाया गया और फरवरी में राज्य पार्टी सम्मेलन में उन्हें लगातार तीसरे और आखिरी तीन साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया.
वहीं ईडी की यह खबर ऐसे समय पर आई है जब पार्टी की 23वीं कांग्रेस रविवार को कन्नूर में समाप्त होने वाली है. साथ ही बालकृष्णन इस आयोजन के प्रमुख आयोजकों में से एक हैं.
