नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़े शब्दों में लिखे एक प्रत्युत्तर में नंदीग्राम में एक मतदान केंद्र पर बाहरी लोगों की उपस्थिति के बारे में उनके दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और उसे खारिज कर दिया.
एक अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बनर्जी द्वारा की गई एक शिकायत के जवाब में चुनाव आयोग ने शनिवार को बनर्जी को पत्र भेजा.
चुनाव आयोग ने अपने बिंदुवार प्रत्युत्तर में कहा कि बोयल में एक मतदान केंद्र पर बाहरी लोगों की उपस्थिति और बूथ कैप्चरिंग के बारे में बनर्जी के पत्र से पहले पूरे देश में व्यापक कवरेज सामने आया था... जिसमें दर्जनों ऑडियो-विज़ुअल शॉट दिखाए गए थे जिनमें इस मतदान केंद्र में आपकी मौजूदगी के साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ काम करने वाले कुछ अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और अंततः चुनाव आयोग पर वस्तुत: आरोपों की बौछार करते दिखाया गया था.
चुनाव आयोग ने अपने पर्यवेक्षकों सहित जमीनी स्तर से प्राप्त रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा, 'यह उन सभी रिपोर्टों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा हाथ से लिखे गए पत्र में लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, बिना किसी साक्ष्य के हैं.'
आयोग ने कहा कि यह बहुत ही खेद की बात है कि सबसे बड़े हितधारकों यानि मतदाताओं को गुमराह करने के लिए एक उम्मीदवार द्वारा, जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं हर एक घंटे मीडिया विमर्श बुनने का प्रयास किया गया.
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नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही बनर्जी ने एक अप्रैल को मतदान के दौरान बोयल में एक मतदान केंद्र का दौरा किया था.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ़ताब के अनुसार, व्हीलचेयर पर आयीं बनर्जी बूथ में लगभग दो घंटे तक फंसी रही थीं क्योंकि दो समूह एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनके अनुसार बड़ी संख्या में सीएपीएफ के जवान और वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद मुख्यमंत्री को बाहर निकाला.
बाद में, बनर्जी ने परेशानी उत्पन्न करने के लिए बाहरी लोगों को दोषी ठहराया. उन्होंने चुनाव आयोग पर नंदीग्राम में मतदान प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया.
