नई दिल्ली: व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी, लौह और इस्पात मध्यवर्ती पर निर्यात शुल्क में वृद्धि से घरेलू कीमतों में कमी आएगी. देश से मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष ए शक्तिवेल का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के फैसले से मुद्रास्फीति में नरमी आएगी. वहीं प्लास्टिक और स्टील उद्योगों के लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी और निर्यात शुल्क में वृद्धि से लौह अयस्क और इस्पात की घरेलू कीमतों में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि यह निर्माण और निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी इजाफा करेगा और देश से मूल्य वर्धित निर्यात को और आगे बढ़ाएगा.
सीतारमण ने बेहतर रसद के माध्यम से देश में सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के उपायों की भी घोषणा की है. जिससे सीमेंट की लागत में भी कमी आने की उम्मीद है. शक्तिवेल ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों से रसद दबाव भी कम होगा और माल ढुलाई बिल में कमी आएगी क्योंकि कुछ मामलों में वही कच्चा माल देश से निर्यात किया जा रहा था और बाद में डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं द्वारा आयात किया जा रहा था.
इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन महेश देसाई का कहना है कि सरकार का फैसला बढ़ती इनपुट लागत, खासकर प्राइमरी स्टील को देखते हुए लिया गया है. उनका कहना है कि स्टील के लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क हटाने के फैसले से घरेलू इस्पात उद्योग की लागत कम होगी और इसलिए कीमतें कम होंगी. देसाई ने ईटीवी भारत को बताया कि इंजीनियरिंग सामान निर्माताओं और निर्यातकों को इस कदम से फायदा होगा और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे.
उनका कहना है कि लौह अयस्क और स्टील बिचौलियों पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के मिश्रण को अपनाने से प्रमुख उद्योग इनपुट की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि होगी. देसाई का कहना है कि प्राथमिक इस्पात उत्पादों की कीमतों में प्राथमिक उत्पादकों के लिए 10% और द्वितीयक इस्पात उत्पादकों के लिए 15% की गिरावट आएगी. इन उपायों के प्रभाव के बारे में बात करते हुए, देसाई कहते हैं कि बढ़ती मुद्रास्फीति दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए एक प्रमुख सिरदर्द बनकर उभरी है.
ईईपीसी अध्यक्ष ने कहा कि लगातार बढ़ी हुई कीमतें मांग और विकास के लिए एक गंभीर जोखिम पैदा करती हैं. सरकार के नवीनतम निर्णय को कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव को आंशिक रूप से बेअसर करना चाहिए. स्टील, प्लास्टिक और सीमेंट उद्योगों को राहत देने की घोषणा के साथ ही कपड़ा क्षेत्र और कपड़ा निर्यातकों के लिए ऐसी राहत की मांग ने जोर पकड़ लिया है. अध्यक्ष शक्तिवेल का कहना है कि कुछ टेक्सटाइल इनपुट के लिए इसी तरह के उपाय किए जाने की जरूरत है क्योंकि बढ़ती कीमतों के कारण मूल्य वर्धित परिधान क्षेत्र के निर्यात के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा को पूरा करना बेहद मुश्किल हो रहा है.
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