राफेल खरीद से जुड़े विवाद का संतोषजनक निपटारा हो : मायावती

रक्षा सौदों में कमीशन का आरोप-प्रत्यारोप व इसकी जांच आदि होना कोई नया नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय से ही इसका पुराना ज्वलन्त अध्याय रहा है.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर फ्रांस में शुरू हुई जांच से उठे विवाद का संतोषजनक निपटारा करने का आग्रह किया है.

मायावती ने सोमवार को किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि भारत सरकार की राफेल लड़ाकू विमान खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर फ्रांस की सरकार द्वारा बैठाई गई न्यायिक जांच की खबर देश-दुनिया में सुर्खियों में आने से यह मामला फिर से जनचर्चाओं में आ गया है. केंद्र की सरकार भी इसका उचित संज्ञान ले तो बेहतर होगा.

• 2. वैसे रक्षा सौदों में कमीशन का आरोप-प्रत्यारोप व इसकी जाँच आदि होना यहाँ कोई नया नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के समय से ही पुराना ज्वलन्त अध्याय है किन्तु केन्द्र की वर्तमान सरकार राफेल विवाद को जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करके इस मुद्दे को विराम दे तो यह उचित, ऐसा बीएसपी का मानना।

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  2. वैसे रक्षा सौदों में कमीशन का आरोप-प्रत्यारोप व इसकी जाँच आदि होना यहाँ कोई नया नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के समय से ही पुराना ज्वलन्त अध्याय है किन्तु केन्द्र की वर्तमान सरकार राफेल विवाद को जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करके इस मुद्दे को विराम दे तो यह उचित, ऐसा बीएसपी का मानना।

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  2. वैसे रक्षा सौदों में कमीशन का आरोप-प्रत्यारोप व इसकी जाँच आदि होना यहाँ कोई नया नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के समय से ही पुराना ज्वलन्त अध्याय है किन्तु केन्द्र की वर्तमान सरकार राफेल विवाद को जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करके इस मुद्दे को विराम दे तो यह उचित, ऐसा बीएसपी का मानना।

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उन्होंने कहा कि वैसे तो रक्षा सौदों में कमीशन का आरोप-प्रत्यारोप व इसकी जांच आदि होना कोई नया नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय से ही इसका पुराना ज्वलन्त अध्याय रहा है. अगर केंद्र की वर्तमान सरकार राफेल विवाद का जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करके इस मुद्दे को विराम दे तो उचित होगा.

गौरतलब है कि फ्रांस की एक वेबसाइट के दावे के मुताबिक भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपये के राफेल विमानों के सौदे को लेकर फ्रांस में न्यायिक जांच शुरू हो गई है. फ्रांसीसी सरकार ने एक न्यायाधीश को राफेल सौदे की जांच का जिम्मा सौंपा है, जो सौदे में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच करेंगे.

पीटीआई-भाषा