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कामगारों को डिजिटल शिक्षा देगा 'डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम': विरजेश उपाध्याय

दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, जो हर कामगार को डिजिटल साक्षर बनाएगा. यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय ने दी. आज ईटीवी भारत ने बोर्ड अध्यक्ष उपाध्याय से विशेष बातचीत की.

विरजेश उपाध्याय
विरजेश उपाध्याय
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Published : Sep 16, 2021, 11:07 PM IST

नई दिल्ली : दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फ़ॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, जो हर कामगार को डिजिटल साक्षर बनाएगा. यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय ने दी. आज ईटीवी भारत ने बोर्ड अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब बोर्ड नए स्वरूप में कुछ नए कार्यक्रमों के साथ आ रहा है. इसमें सबसे प्रमुख डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम है जो पहले बोर्ड के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था. बोर्ड के शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर कामगार डिजिटल शिक्षा से परिचित हो. जो शिक्षित नहीं हैं उन्हें भी डिजिटल साक्षर किस तरह से बनाया जाए इस पर भी काम किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि जो संगठित क्षेत्र में उच्च शिक्षित लोग हैं, वह जीवन में रोजगार परक बने रहे हैं. इसलिए 'लर्निंग व्हाइल अर्निंग' कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है. इसमें सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स बोर्ड द्वारा चलाया जाएगा. इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया गया है.

विरजेश उपाध्याय से विशेष बातचीत

उन्होंने कहा कि अपनी सामाजिक पहुंच हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए बोर्ड समाज के ऐसे अन्य रचनात्मक संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम करेगी जो गरीब और मजदूरों के बीच स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून (labour code) पर बात करते हुए विरजेश उपध्याय ने कहा कि आज श्रम कानून के बारे में लोगों के बीच दो तरह की राय है. श्रम कानूनों के बहुत सारे विषय जैसे कि श्रमिकों के अधिकार, लाभ इत्यादि श्रमिकों को पता नहीं होते हैं.

बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी में यह कार्य लिया है कि श्रमिकों को इनसे जो लाभ मिल सकता है उसकी विस्तार से उन्हें जानकारी मिले, साथ ही बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि नए लेबर कोड के तहत मिलने वाले अधिकारों के प्रति भी लोग जागरूक बनें.

जाहिर तौर पर कुछ लोगों को यह लगता है कि नए लेबर कोड में कुछ विसंगतियां भी हैं, इस बारे में उन्होंने कहा कि जो विसंगतियां हैं, उन्हें हटाने की जिम्मेदारी संगठन की है. उम्मीद है कि सरकार भी इसमें सहयोग करेगी. जिस रूप में भी ये लेबर कोड लागू होंगे उसके लाभ और अधिकार को व्यापक स्तर पर लोगों को पहुंचाने की कार्य योजना वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड के पास है.

श्रम मंत्रालय के साथ सहयोग पर बात करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से उन्हें प्राथमिकता दी जाती है. केंद्रीय मंत्री ने अपने संदेश में बहुत सारी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं और भरोसा दिया है कि यदि बोर्ड के अंदर कोई समस्या है, तो उसे ठीक कर बोर्ड को और मजबूती प्रदान की जाएगी. कुल मिलाकर दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षण एवं विकास बोर्ड को अब तक सरकार का अच्छा सहयोग मिल रहा है.

नई दिल्ली : दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फ़ॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, जो हर कामगार को डिजिटल साक्षर बनाएगा. यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय ने दी. आज ईटीवी भारत ने बोर्ड अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब बोर्ड नए स्वरूप में कुछ नए कार्यक्रमों के साथ आ रहा है. इसमें सबसे प्रमुख डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम है जो पहले बोर्ड के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था. बोर्ड के शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर कामगार डिजिटल शिक्षा से परिचित हो. जो शिक्षित नहीं हैं उन्हें भी डिजिटल साक्षर किस तरह से बनाया जाए इस पर भी काम किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि जो संगठित क्षेत्र में उच्च शिक्षित लोग हैं, वह जीवन में रोजगार परक बने रहे हैं. इसलिए 'लर्निंग व्हाइल अर्निंग' कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है. इसमें सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स बोर्ड द्वारा चलाया जाएगा. इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया गया है.

विरजेश उपाध्याय से विशेष बातचीत

उन्होंने कहा कि अपनी सामाजिक पहुंच हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए बोर्ड समाज के ऐसे अन्य रचनात्मक संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम करेगी जो गरीब और मजदूरों के बीच स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून (labour code) पर बात करते हुए विरजेश उपध्याय ने कहा कि आज श्रम कानून के बारे में लोगों के बीच दो तरह की राय है. श्रम कानूनों के बहुत सारे विषय जैसे कि श्रमिकों के अधिकार, लाभ इत्यादि श्रमिकों को पता नहीं होते हैं.

बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी में यह कार्य लिया है कि श्रमिकों को इनसे जो लाभ मिल सकता है उसकी विस्तार से उन्हें जानकारी मिले, साथ ही बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि नए लेबर कोड के तहत मिलने वाले अधिकारों के प्रति भी लोग जागरूक बनें.

जाहिर तौर पर कुछ लोगों को यह लगता है कि नए लेबर कोड में कुछ विसंगतियां भी हैं, इस बारे में उन्होंने कहा कि जो विसंगतियां हैं, उन्हें हटाने की जिम्मेदारी संगठन की है. उम्मीद है कि सरकार भी इसमें सहयोग करेगी. जिस रूप में भी ये लेबर कोड लागू होंगे उसके लाभ और अधिकार को व्यापक स्तर पर लोगों को पहुंचाने की कार्य योजना वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड के पास है.

श्रम मंत्रालय के साथ सहयोग पर बात करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से उन्हें प्राथमिकता दी जाती है. केंद्रीय मंत्री ने अपने संदेश में बहुत सारी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं और भरोसा दिया है कि यदि बोर्ड के अंदर कोई समस्या है, तो उसे ठीक कर बोर्ड को और मजबूती प्रदान की जाएगी. कुल मिलाकर दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षण एवं विकास बोर्ड को अब तक सरकार का अच्छा सहयोग मिल रहा है.

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