नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक बात स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरह से भारत संघ को सौंप दी गई है और संविधान में सहमति के विभिन्न पहलू हैं लेकिन यह संघ की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है. शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि यह कहना मुश्किल है कि अनुच्छेद 370 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ जिसमें न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत शामिल थे. इस पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती राज्य जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था.
पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जफर शाह से कहा कि संविधान का अनुच्छेद एक (1) कहता है कि भारत 'राज्यों का संघ' होगा और इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य भी शामिल है, इसलिए संप्रभुता पूर्ण है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'भारत के प्रभुत्व के लिए संप्रभुता का कोई सशर्त समर्पण नहीं था. संप्रभुता का समर्पण बिल्कुल पूर्ण था. एक बार जब संप्रभुता वास्तव में भारत संघ के पास निहित हो जाती है.'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 1972 के संविधान आवेदन आदेश में एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान है जो 1972 में आता है. जब अनुच्छेद 248 को संशोधित किया गया था. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अब यह कहता है कि संसद के पास भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करने, सवाल उठाने या बाधित करने वाली गतिविधियों की रोकथाम के साथ कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है.' इसलिए 1972 का आदेश इसे संदेह से परे बनाता है कि संप्रभुता विशेष रूप से भारत में निहित है. इसलिए विलय पत्र के बाद संप्रभुता का कोई अवशेष बरकरार नहीं रखा गया.'
पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 248 अब लागू होता है, क्योंकि यह 5 अगस्त, 2019 से ठीक पहले जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है, इसमें भारत की संप्रभुता की बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट स्वीकृति शामिल है. न्यायमूर्ति खन्ना ने शाह से पूछा, श्रेष्ठ क्या है, भारत का संविधान (या जम्मू-कश्मीर संविधान)? शाह ने जवाब दिया, बिल्कुल, भारतीय संविधान.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के अलावा एक भारतीय राज्य का मामला लीजिए, कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति पर प्रतिबंध हैं. आज भी संसद राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती. ये प्रतिबंध संसद की शक्ति पर हैं.' संसद भारत के प्रभुत्व में निहित अन्य सभी भारतीय राज्यों की संप्रभुता के साथ समान रूप से सुसंगत है. देखें विधायी शक्तियों का वितरण भारत में निहित संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां संसद राज्य सूची की वस्तु से संबंधित किसी चीज़ को नहीं छू सकती.'
पीठ ने कहा कि केवल संसद कानून बनाते समय राज्य सूची की किसी वस्तु को छूने से पूरी तरह से अक्षम है, क्या यह इस तथ्य से इनकार करता है कि इन सभी राज्यों ने संप्रभुता भारत के प्रभुत्व को सौंप दी है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'संसद पर और भी बंधन हैं. जीएसटी, जो एक और बंधन है. ये सभी बंधन हैं जो संप्रभुता को कमजोर नहीं करते हैं.
अनुच्छेद 370 के बाद के संविधान को किसी तरह एक दस्तावेज के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जो जम्मू-कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व को बरकरार रखता है.' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अनुच्छेद 246 ने संप्रभुता की हमारी धारणाओं को पूरी तरह से फिर से परिभाषित किया है. राज्यों ने वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका दी है, संसद तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि जीएसटी परिषद में अपेक्षित बहुमत न हो.'
