नई दिल्ली : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता (Social justice and Empowerment ) मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने मंगलवार को कहा कि किसानों को तीन कृषि कानूनों (Agriculture laws) में संशोधन के लिए सरकार से बातचीत करनी चाहिए, न कि सरकार से उन्हें निरस्त करने की मांग करनी चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है.
केंद्रीयमंत्री रामदास अठावले ने ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो (Global Organic Expo ) 2022 कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा, 'सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून किसानों की आय (income of farmers) बढ़ाने में मदद करेंगे.' वे (किसान) किसी भी बाजार में अपनी फसल बेच सकते हैं और इन कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं है.
उन्होंने कहा कि कई किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों का स्वागत किया है, लेकिन कई ने इसका विरोध भी किया है. लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार (right to protest) है.
सरकार कह रही है कि जहां भी जरूरत होगी वह कानूनों में संशोधन कर सकती है. केंद्रीय कृषि मंत्री (Union Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने किसानों के साथ 11 बार चर्चा की लेकिन वे केवल इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह सही नहीं है.'
मंत्री ने कहा, 'कोई भी संशोधन की मांग कर सकता है, लेकिन इन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार को डराना सही नहीं है.'
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जैविक खेती (organic farming) के फायदों के बारे में बताते हुए रामदास अठावले ने कहा कि जैविक खेती का प्रयोग अच्छा है और इसके माध्यम से उगाई जाने वाली फसलें हमारे जीवन काल को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं.
उन्होंने कहा कि जो लोग जैविक खेती के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उन्हें कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) से हर संभव मदद मिलेगी.
