नई दिल्ली: 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. विधानसभा के सचिव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. सीबीआई की तरफ से कथित शराब घोटाले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने के बाद सत्र बुलाया गया है. जांच एजेंसी 16 अप्रैल को केजरीवाल से पूछताछ करेगी. संभव है कि केजरीवाल रविवार को सीबीआई की पूछताछ का जिक्र 17 अप्रैल को विधानसभा में करेंगे. माना जा रहा है कि एक दिन का यह विशेष सत्र हंगामा से भरपूर होगा.
केजरीवाल ने किया ट्वीटः केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट किया और एक लेटर की कॉपी शेयर की. उन्होंने लिखा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों की विधानसभाओं से पारित विधेयकों को राज्यपाल/उपराज्यपालों द्वारा लंबित रखने की बढ़ती प्रवृति के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में पारित संकल्प के समर्थन में वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखकर धन्यवाद ज्ञापित किया है. पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी सत्र में दिल्ली विधानसभा भी इस तरह का प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से यह आग्रह करेगी कि राज्य विधायिका से पारित किसी भी प्रस्ताव को लंबित रखने की एक समय सीमा तय होनी चाहिए.
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We condemn the actions of Centre & its representatives to usurp & constrain powers of non-BJP State Govts. I support Shri @mkstalin's efforts. We will also table a resolution in Delhi Vidhan Sabha urging the Centre to fix time limits for Governors/LG to carry out their functions. pic.twitter.com/jHizPTmL0U
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 15, 2023
केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि भारत में लोकतंत्र पर प्रतिदिन आघात हो रहा है. हमारे गौरवशाली संविधान के हर सिद्धांत से समझौता किया गया है. चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, धर्मनिरपेक्षता या फिर बंधुत्व हो. यह भी संदेह से परे है कि हमारी संघीय संरचना, जो सबसे दूरस्थ कोनों में लोगों को मताधिकार देती है, उन ताकतों से गंभीर खतरे में है, जो सभी शक्तियों को अवैध रूप से केंद्रीकृत करना चाहती हैं.
दिल्ली में बदतर हालतः CM ने लिखा है कि दिल्ली में हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह इस तथ्य से और भी बदतर हो गई है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली के विधानमंडल के लोकतांत्रिक जनादेश के साथ नियमित रूप से हस्तक्षेप किया है. दिल्ली के बजट की प्रस्तुति को अवरुद्ध कर दिया है. दिन-प्रतिदिन के कार्यपालिका के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.
तमिलनाडु विधानसभा की सराहना करता हूं कि उसने केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए एक समय सीमा तय करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित करके इन केंद्रीकृत प्रवृत्तियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. इसी भावना से, मैं आगामी सत्र में दिल्ली विधानसभा में इसी तरह का एक प्रस्ताव पेश करूंगा, जिसमें केंद्र से राज्यपालों और उपराज्यपालों को उनके संवैधानिक कार्यों को करने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया जाएगा.
