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रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपये के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी - रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय ने स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेटप्रूफ जैकेट एवं अन्य सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंगलवार को मंजूरी दे दी. पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन के साथ लगी सीमा पर दो साल से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

Defence Acquisition Council
रक्षा मंत्रालय
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Published : Jul 26, 2022, 9:49 PM IST

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 28,000 करोड़ रुपये के स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेटप्रूफ जैकेट समेत सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) को डीएसी ने मंजूरी दे दी है.'

पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन के साथ लगी सीमा पर दो साल से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. मंत्रालय ने कहा कि 'पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध के मौजूदा जटिल प्रतिमान' का मुकाबला करने के लिए चार लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने की स्वीकृति दी गई है. बयान में कहा गया, 'यह कदम भारत में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा.'

यह भी पढ़ें-वीआईपी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों के लिए अतिरिक्त 'बुलेट प्रूफ जैकेट' की खरीद को मंजूरी

मंत्रालय ने कहा, 'नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात हमारे सैनिकों के समक्ष दुश्मन के खतरे के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और आतंकवाद विरोधी परिदृश्य में कॉम्बैट अभियानों के मद्देनजर डीएसी ने भारतीय मानक बीआईएस-छह स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए एओएन को मंजूरी दी.'

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 28,000 करोड़ रुपये के स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेटप्रूफ जैकेट समेत सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) को डीएसी ने मंजूरी दे दी है.'

पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन के साथ लगी सीमा पर दो साल से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. मंत्रालय ने कहा कि 'पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध के मौजूदा जटिल प्रतिमान' का मुकाबला करने के लिए चार लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने की स्वीकृति दी गई है. बयान में कहा गया, 'यह कदम भारत में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा.'

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मंत्रालय ने कहा, 'नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात हमारे सैनिकों के समक्ष दुश्मन के खतरे के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और आतंकवाद विरोधी परिदृश्य में कॉम्बैट अभियानों के मद्देनजर डीएसी ने भारतीय मानक बीआईएस-छह स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए एओएन को मंजूरी दी.'

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