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त्रिपुरा: माकपा ने सरकार पर एमसीसी के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मांगा जवाब - सचिव जितेंद्र चौधरी

त्रिपुरा में विपक्षी दल CPIM ने आदर्श आचार संहिता(Modal Code of Conduct) को लेकर राज्य चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है. पार्टी ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के बीच त्रिपुरा सरकार द्वारा पीएमएवाई(PMAY) फंड के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

त्रिपुरा सरकार द्वारा एमसीसी के उल्लंघन पर माकपा ने मांगा स्पष्टीकरण
त्रिपुरा सरकार द्वारा एमसीसी के उल्लंघन पर माकपा ने मांगा स्पष्टीकरण
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Published : Nov 17, 2021, 7:22 AM IST

अगरतला: त्रिपुरा में विपक्षी दल सीपीआईएम(CPIM) ने राज्य में निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के बीच त्रिपुरा सरकार द्वारा पीएमएवाई(PMAY) फंड के शुभारंभ कार्यक्रम पर राज्य चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है.माकपा राज्य कमेटी के सचिव जितेंद्र चौधरी ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त एमएल डे को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री एमसीसी(Modal Code of Conduct) के इस उल्लंघन में सीधे तौर पर शामिल हैं.

प्रधानमंत्री और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में 14 नवंबर को बहुत धूमधाम के साथ PMAY फंड की पहली किस्त जारी करने का कार्यक्रम का आयोजन किया. इस योजना के लाभार्थियों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल हैं जहां शहरी निकायों के चुनाव प्रक्रिया प्रगति पर है. किसी भी राज्य के चुनाव में, भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पूरी भावना और अक्षरश: पालन किया जाता है.

ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी ने घर तक राशन पहुंचाने की योजना शुरू की, 10 करोड़ लोगों को होगा फायदा

आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, 'सेक्शन 7, पैरा 6 के शीर्षक 'पार्टी इन पावर' में एक शहरी चुनाव के बीच पीएमएवाई फंड जारी करना सेक्शन 7 के उप-नियम (ए) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है. और प्रधानमंत्री इस उल्लंघन में सीधे तौर पर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता के लिए सरकार को राज्य में शहरी चुनाव की घोषणा से पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर इससे बचना चाहिए था.

अगरतला: त्रिपुरा में विपक्षी दल सीपीआईएम(CPIM) ने राज्य में निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के बीच त्रिपुरा सरकार द्वारा पीएमएवाई(PMAY) फंड के शुभारंभ कार्यक्रम पर राज्य चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है.माकपा राज्य कमेटी के सचिव जितेंद्र चौधरी ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त एमएल डे को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री एमसीसी(Modal Code of Conduct) के इस उल्लंघन में सीधे तौर पर शामिल हैं.

प्रधानमंत्री और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में 14 नवंबर को बहुत धूमधाम के साथ PMAY फंड की पहली किस्त जारी करने का कार्यक्रम का आयोजन किया. इस योजना के लाभार्थियों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल हैं जहां शहरी निकायों के चुनाव प्रक्रिया प्रगति पर है. किसी भी राज्य के चुनाव में, भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पूरी भावना और अक्षरश: पालन किया जाता है.

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आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, 'सेक्शन 7, पैरा 6 के शीर्षक 'पार्टी इन पावर' में एक शहरी चुनाव के बीच पीएमएवाई फंड जारी करना सेक्शन 7 के उप-नियम (ए) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है. और प्रधानमंत्री इस उल्लंघन में सीधे तौर पर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता के लिए सरकार को राज्य में शहरी चुनाव की घोषणा से पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर इससे बचना चाहिए था.

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