नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन की कीमतों, ऑक्सीजन वितरण की स्थिति और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में केंद्र से पूछे जाने पर कांग्रेस ने कोर्ट का आभार जताया है.
कोविड -19 को लेकर शीर्ष अदालत में सुनवाई के तुरंत बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, आभारी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन दो मुद्दों को उठाया है जो कांग्रेस ने 15 दिन पहले उठाए थे, इनमें वैक्सीन के दाम व वैक्सीन के निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग शामिल था.उन्होंने आगे कहा कि इस पर सरकार ने कांग्रेस को किनारे कर दिया. वहीं पीएम ने पूर्व पीएम के पत्र को भी स्वीकार नहीं किया. वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ठीक से जवाब नहीं दिया. अब देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं और सवालों का जवाब कैसे देती है.
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वहीं अपने वीडियो बयान में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और सभी पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अफवाह फैलाने के आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं करे जो इंटरनेट पर ऑक्सीजन, बिस्तर और डॉक्टरों की कमी संबंधी पोस्ट कर रहे हैं.
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सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी दोहराया है कि जहां तक टीकाकरण का सवाल है, इक्विटी की आवश्यकता कैसे है और इसकी कीमत अकेले निर्माता द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है और सरकार को इसमें एक भूमिका निभानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के अंतर मूल्यों को बहुत परेशान करने वाला बताया. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले पर ट्वीट कर लिखा कि टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने का आवश्यकता है.
