नई दिल्ली : चीनी आर्थिक विकास शायद कभी कोविड से उबर नहीं सकेगा, क्या है वजह कई देशों को हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और नागरिकों को कोविड से बचाने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. चीन की शून्य-कोविड नीति - महामारी से निपटने के लिए दुनिया की सबसे कठिन रणनीतियों में से एक - को लेकर श्रमिकों और छात्रों के बीच धैर्य कम हो रहा है. नवंबर में उरुमची, झिंजियांग में एक अपार्टमेंट ब्लॉक में आग लगने से दस लोगों की मौत के बाद हाल के हफ्तों में पूरे चीन में छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए हैं. लेकिन देश भर में प्रतिबंधों में ढील मिलने के संकेतों के बावजूद, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उतना सीधा नहीं होगा जितना कि चीनी सरकार उम्मीद कर सकती है.
चीन के लिए दुविधा यह है कि सरकार ने अपनी शून्य-कोविड नीति के माध्यम से अपने नागरिकों को वायरस से सुरक्षा का वादा किया है, जबकि कमजोर आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण नहीं हो पाया है. कोई भी सरकार यह स्वीकार नहीं करना चाहती है कि किसी चीज के बारे में उसका अंदाजा गलत रहा होगा, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और लोगों के बीच सामाजिक अनुबंध की विश्वसनीयता के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. अधिकारी पूर्ण शक्ति के बदले में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता की गारंटी देते हैं.
लेकिन चीन की जीडीपी वृद्धि में कमी, पढ़े-लिखे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी (जुलाई में युवा बेरोजगारी 20 प्रतिशत तक पहुंच गई), और बढ़ती आर्थिक कठिनाई के साथ, चीन का सामाजिक अनुबंध लड़खड़ाने लगा है. अधिनायकवादी शासन का यह एक फायदा है कि संकट के समय निर्णय जल्दी किए जा सकते हैं. चीनी सरकार ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर चार खरब युआन के राजकोषीय पैकेज के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दी थी. 2008 में सकल घरेलू उत्पाद में तेज गिरावट के बाद, अर्थव्यवस्था 2009 में 8.7% और 2010 में 10% से अधिक बढ़ी. विकास की दर उसके बाद एक स्वस्थ लेकिन टिकाऊ 6.8% प्रतिशत के स्तर पर आ गई.
महामारी से निपटने के दौरान, इसके स्रोत और दोषारोपण के बारे में शुरुआती भ्रम के बाद, सरकार ने अर्थव्यवस्था को बंद करने और वक्र को समतल करने के लिए तेजी से काम किया. इसका परिणाम यह हुआ कि दिसंबर 2022 तक केवल 5,233 कोविड मौतें दर्ज की गईं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 11 लाख थी. लेकिन चीन में दैनिक कोविड मामले 30 नवंबर 2022 को 37,828 थे. यह अप्रैल में शिखर से अधिक है जब शंघाई में आर्थिक रूप से नुकसानदेह लॉकडाउन लगाया गया था. और अगली तिमाही में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ठीक होने से पहले इस वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई. तो स्पष्ट रूप से चीन की शून्य-कोविड नीति की आर्थिक और सामाजिक लागत और कमजोर लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ के बीच विचार करने का अपना नफा-नुकसान है. इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन की अल्पकालिक लागत के साथ-साथ किसी भी दीर्घकालिक परिणाम पर विचार करना महत्वपूर्ण है.
तत्काल लागत के रूप में उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान को गिना जा सकता है, लेकिन घरेलू सेवा क्षेत्र भी विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ. संभावित दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव नीतिगत परिवर्तनों के कारण होने वाली अनिश्चितता है, जिसने घरेलू और विदेशी निवेश को प्रभावित किया है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न किया है. प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जनसंख्या से विभाजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद) चीन में प्रति वर्ष 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है और फेडरल रिजर्व आर्थिक डेटा (एफआरईडी) और विश्व बैंक से जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग करके तैयार की गई मेरी गणना के अनुसार, यह 2018 के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के 72 प्रतिशत के बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक नुकसान की ओर इशारा करता है.
यह चीनी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और अनुसंधान से पता चलता है कि इस पैमाने पर उत्पादन में होने वाली हानि की लंबी अवधि में शायद ही कभी भरपाई हो पाती है. विदेशी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था पर पुनर्विचार कर रही हैं और विदेशी श्रमिकों द्वारा चीन में लाई गई सभी महत्वपूर्ण मानव पूंजी बाहर निकलने की ओर बढ़ रही है. वित्तीय संकट के बाद की तरह, महामारी एक नई, निम्न विकास दर को जन्म दे सकती है जो केवल समय के साथ उभर कर आएगी.
बेशक, आपूर्ति की स्थिति बदलने में समय लगता है और चीन फिलहाल दुनिया की कार्यशाला बना हुआ है. लेकिन अन्य बाधाएं भी हैं: 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का ऋण बढ़कर 270 प्रतिशत हो गया, जो कि रियल एस्टेट डेवलपर्स और बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए स्थानीय सरकारों को दिए गए अग्रिम ऋण पर आधारित था. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का कर्ज भी 1998 में 20 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में लगभग 70 प्रतिशत हो गया है. 2022 में सरकारी कर्ज बढ़कर 78 फीसदी हो जाएगा. उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़े आंकड़े हैं. और अगर चीन को अपने कमजोर नागरिकों की रक्षा करने के अपने वादे पर कायम रहना है, तो उसकी बढ़ती उम्र की आबादी के लिए स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने से यह ऋण अनुपात और बढ़ सकता है.
महामारी ने चीन में सरकारी खर्च बढ़ा दिया है, जैसा कि अन्य सभी देशों के साथ हुआ है. इसने व्यापार के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन स्थानीय सरकार के निर्णय लेने और केंद्र सरकार के फरमानों के बीच अंतर को भी उजागर किया है. कभी-कभी, एक अत्यधिक सतर्क क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से परे हो जाती है - उदाहरण के लिए, जब प्रांत अनुशंसित पांच दिनों की तुलना में लंबे समय तक लॉकडाउन लागू करते हैं, या लोगों को घर पर रहने के लिए कहने के बजाय केंद्रीकृत लॉकडाउन लागू करते हैं.
यह अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है और चीन की सरकार द्वारा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए. लेकिन निश्चित रूप से, यह केवल आर्थिक लागतों के बारे में नहीं है, लोगों की भलाई और स्वास्थ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए. और पर्यवेक्षकों के अनुमान की तुलना में चीन में चीजें और भी बदतर हो सकती हैं - हाल के शोध से पता चलता है कि निरंकुश सरकारें आर्थिक विकास को 35 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं.
चीन में कोविड से जुड़े प्रतिबंधों का विरोध कोविड से कहीं बड़ा है. वे एक ऐसी प्रणाली के प्रति निराशा की अभिव्यक्ति हैं जो अपारदर्शी और गैर-जवाबदेह है. प्रतिबंधों में ढील देना सही दिशा में उठाया गया कदम है, इसका प्रभाव काफी हद तक सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है.
ये भी पढ़ें - चीन में कवरेज कर रहे बीबीसी के पत्रकार को पुलिस ने पीटा, हथकड़ी लगाई
(PTI)