नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में कांग्रेस के बिना किसी भी मोर्चे की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने कहा, भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगता है कि देश में संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन (यूपीए) नाम की कोई चीज नहीं रही, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. बकौल भूपेश बघेल, कांग्रेस आज भले ही देखने में कमजोर लगे लेकिन, यह देश की संसद में मुख्य विपक्षी दल है. कांग्रेस भविष्य में भी नेतृत्व देने की क्षमता रखती है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस का बूथ स्तर से ले कर ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन है. उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार से लड़ने के लिये यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दे सकती है तो वह कांग्रेस है. शाह के साथ लगभग चालीस मिनट की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री के सामने कई विषय रखे.
दिल्ली दौरे पर आए सीएम बघेल ने मीडिया से कहा, शाह के साथ जिन मुद्दों पर बात हुई इनमें सेंट्रल एक्साइज के तहत राज्य का 11 हज़ार करोड़ काट लिया जाना प्रमुख है. उन्होंने कहा, केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ में पैरा मिलिट्री फ़ोर्स की तैनाती के बदले पैसे काटे गए हैं. नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों को केंद्र से अतिरिक्त राशि दिये जाने का प्रावधान रहा है, लेकिन वर्ष 2021 से यह फंड केंद्र की तरफ़ से रुका हुआ है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात के दौरान केंद्रीय फंड दोबारा शुरू करने का आग्रह किया गया है.
बकौल भूपेश बघेल, उत्पादक राज्यों को यदि जीएसटी की क्षति पूर्ति केंद्र से नहीं मिली तो बड़ा नुकसान होगा. यह राष्ट्रीय मुद्दा भी है. केंद्र से राशि का भुगतान न होने पर राज्य औद्योगीकरण को बढ़ावा देने से बचेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए बघेल ने कहा कि अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इन सभी विषयों पर वह जल्द अधिकारियों की एक बैठक बुलाएंगे और निर्णय करेंगे.
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भूपेश बघेल ने कहा कि सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स की तैनाती के बदले केंद्र ने जीएसटी आय में से 11,000 करोड़ रुपये की कटौती की जिससे छत्तीसगढ़ के राजस्व को नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्री-फेब्रिकेटेड ब्रिज हैं. उसके लिये केंद्र से अनुमति मांगी गई है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी जून में खत्म होने वाला है. इस राशि को भी जारी करने की अपील की गई है.