नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में कृषि विकास को गति देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने ईटीवी भारत से कहा कि हाल ही में गठित टास्क फोर्स, केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा. इस नौ सदस्यीय टास्क फोर्स की स्थापना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि और बागवानी क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं.
टास्क फोर्स का गठन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ समन्वय और तालमेल विकसित करने के लिए किया गया है. रेड्डी ने कहा कि टास्क फोर्स कृषि से संबंधित, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न उप-क्षेत्रों, संबद्ध क्षेत्रों, परियोजनाओं आदि की पहचान करेगा. टास्क फोर्स की प्रमुख जिम्मेदारी इन क्षेत्रों में अधिकतम संसाधन जुटाने, नवाचार, प्रौद्योगिकी प्रसार, सुधार आदि के माध्यम से कृषि को उसके सभी पहलुओं में फिर से सक्रिय करने के लिए रणनीतियां बनाना होगा. टास्क फोर्स इन क्षेत्रों में बजट के पूर्ण उपयोग को भी तय करेगा.
पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय आजादी के 75 साल के अवसर पर पूर्वोत्तर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. 28 मई से शुरू होने वाला कार्यक्रम इस क्षेत्र के आठ राज्यों में आयोजित किया जाएगा. रेड्डी ने कहा कि 4 मई को गुवाहाटी में होने वाले समापन समारोह में इसकी उपब्धियों को बताया जाएगा. इसमें राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहेंगे. यह कार्यक्रम 8 राज्यों में अलग थीम के तहत मनाया जाएगा.
रेड्डी ने कहा कि हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संबंधित केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. रेड्डी ने कहा कि उम्मीद है कि ये आयोजन न केवल प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे बल्कि विभिन्न हितधारकों को एक साथ आने और सामूहिक रूप से विजन पर विचार करने का मौका भी देंगे. यह कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उजागर करेगा. पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय सचिव लोक रंजन ने कहा कि 2014 से पहले केवल गुवाहाटी रेलवे से जुड़ा था. अब यह दो और राजधानियों को जोड़ा गया है और बाकी राजधानी शहरों को जोड़ने का काम चल रहा है.
उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानियों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को फोर लेन और वैकल्पिक टू लेन हाईवे के जरिए सिक्किम से जोड़ने का काम चल रहा है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से आंतरिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है. उत्तर पूर्व में 15 परिचालन हवाई अड्डे हैं और 24 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसी तरह दूरसंचार, बिजली, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परियोजनाएं चल रही हैं.
