नई दिल्ली: संसद पर हमले की खालिस्तानी आतंकवादी की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 'इस मामले को अमेरिकी और कनाडाई अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है.' सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू द्वारा 13 दिसंबर या उससे पहले भारतीय संसद पर हमला करने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र ने गुरुवार को कहा, 'हालांकि वह इस मामले को बहुत अधिक 'प्रमाण' नहीं देना चाहता है. इसे अमेरिकी और कनाडाई अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है.'
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#WATCH | On SFJ chief Pannu's threat to attack Parliament, MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, "We do take threats seriously. We are caught in a bind here I don't want to amplify too much credence to search extremists who make threats and get a lot of coverage. We have taken up… pic.twitter.com/zbmiu51TMx
— ANI (@ANI) December 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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13 दिसंबर को या उससे पहले संसद पर हमला करने की पन्नू की हालिया धमकी पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'हम धमकियों को गंभीरता से लेते हैं.' मैं उन चरमपंथियों की खोज के लिए बहुत अधिक विश्वसनीयता नहीं बढ़ाना चाहता जो धमकियां देते हैं और बहुत अधिक कवरेज प्राप्त करते हैं. दूसरी ओर हमने इस मामले को अमेरिका और कनाडाई अधिकारियों के साथ उठाया है. चरमपंथी और आतंकवादी किसी मुद्दे पर मीडिया कवरेज चाहते हैं.
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#WATCH | On the prosecution of SFJ chief Pannu, MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, "He is wanted by our agencies for violation of the law and there is a process under which we seek assistance and that they are prosecuted, depending on whether the crime is committed. In our… pic.twitter.com/EOf3NApUfb
— ANI (@ANI) December 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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13 दिसंबर 2001 के संसद हमले में पांच हमलावरों सहित 15 लोग मारे गए थे. खालिस्तानी चरमपंथी की धमकी मौजूदा संसद सत्र के बीच आई है, जिसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पन्नू द्वारा धमकी भरा संदेश जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है. भारत फिलहाल अमेरिका में एसएफजे नेता पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम करने वाले एक भारतीय अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है. नई दिल्ली ने कहा है कि यह चिंता का विषय है और उसने कड़े आरोपों की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है.
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#WATCH | On Pakistan's rejection of Union HM Amit Shah's 'PoK is ours' remark in the Lok Sabha, MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, "...I don’t think I need to really reiterate our position on PoK. I don't need to clarify the Home Minister's statement in the Parliament. Our… pic.twitter.com/3qBsfOQ8DY
— ANI (@ANI) December 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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'दिल्ली में अफगान दूतावास काम कर रहा है' : वहीं, काफी असमंजस के बीच भारत ने गुरुवार को पुष्टि की कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास और मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास काम कर रहे हैं, साथ ही कहा कि 'संस्थाओं (तालिबान) की मान्यता पर उसकी स्थिति नहीं बदली है.
साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'नई दिल्ली में अफगान दूतावास और मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास काम कर रहे हैं. आप झंडे से देख सकते हैं कि वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और संस्थाओं की मान्यता पर हमारी स्थिति नहीं बदली है.' पिछले महीने अफगानिस्तान दूतावास ने 'भारत सरकार से लगातार चुनौतियों' के कारण नई दिल्ली में अपने स्थायी बंद की घोषणा की थी.
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#WATCH | On the number of Indian students dying abroad being highest in Canada, MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, "Canada does happen to numerically be the highest, but I would urge that they be looked at in relation to the total number of Indian students in that country. We… pic.twitter.com/YkIQsaMLbA
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">#WATCH | On the number of Indian students dying abroad being highest in Canada, MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, "Canada does happen to numerically be the highest, but I would urge that they be looked at in relation to the total number of Indian students in that country. We… pic.twitter.com/YkIQsaMLbA
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कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे आठ पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की : वहीं, बागची ने जानकारी दी कि कतर में भारतीय राजदूत ने तीन दिसंबर को नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों से मुलाकात की, जिन्हें अक्टूबर में वहां एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. मौत की सजा के खिलाफ अपील पर दो सुनवाई पहले ही हो चुकी हैं.
नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने फैसले को 'चौंकाने' वाला करार देते हुए मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की प्रतिबद्धता जताई है.