नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (revenue deficit grant) के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किए हैं. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा. 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटा अनुदान 86,201 करोड़ रुपये की सिफारिश की है. अनुशंसित अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है.
मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदान की आठवीं मासिक किस्त 7,183.42 करोड़ रुपये जारी की." उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर की आठवीं किस्त जारी होने के साथ ही 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 57,467.33 करोड़ रुपये हो गई है.
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उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है. राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है. इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर किया गया था.
