अगरतला : राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव पुनीत अग्रवाल ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने ब्रू विस्थापितों के पुनर्वास प्रक्रिया की समय सीमा 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी है (Centre extends deadline for rehabilitation of Brus in Tripura ). यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दी गई.
उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार राज्य में ब्रू लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर काम कर रही है. राज्य सरकार चाहती है कि पुनर्वास की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो. ऐसे में अगर कोई समस्या आती है तो बातचीत के जरिए उसका समाधान किया जाएगा.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद ही पुनर्वास प्रक्रिया को गति मिली है. समझौते के फलस्वरूप राज्य सरकार पुनर्वास प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की दिशा में कार्य कर रही है. बैठक में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव पुनीत अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने ब्रू पुनर्वास प्रक्रिया की समय सीमा को अब 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया है.
उन्होंने कहा कि 'इस अवधि के दौरान, 6,302 परिवारों को 12 चिन्हित स्थानों पर फिर से बसाने की प्रक्रिया चल रही है. पहले से ही चिन्हित 10 स्थानों पर 4,171 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है. शेष 2,131 परिवार पुनर्वास की प्रक्रिया में हैं.'
उन्होंने बताया कि ब्रू परिवारों के लिए अब तक 2,326 आवासों का निर्माण किया जा चुका है और इसके अलावा पुनर्वास क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाडी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान आदि जैसी आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा.
'ब्रू परिवारों को सहकारी समितियां बनाने के लिए कहा गया है. सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अब तक 3,785 आरओआर, 8,053 आधार नामांकन, 3,735 राशन कार्ड, 6,939 पीआरटीसी, 7,831 एसटी सर्टिफिकेट, 3,655 मनरेगा जॉब कार्ड, 7,029 वोटर कार्ड ब्रू परिवारों को जारी किए गए हैं, जिनमें 3,106 परिवार गैस कनेक्शन के तहत शामिल हैं.
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से चली आ रही ब्रू पुनर्वास की समस्या के समाधान के लिए ईमानदारी से काम कर रही है.उन्होंने कहा कि यदि पुनर्वास में कोई समस्या आती है तो उस पर सभी से चर्चा की जाएगी और समाधान के लिए पहल की जाएगी.
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