नई दिल्ली: केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे देश में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की शिनाख्त के लिए तेज कदम उठाएं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 2,399 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई और यह पाया गया कि वे भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
गुजरात से भाजपा सांसद रंजनबेन धनंजय भट्ट द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राय ने कहा, 'केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है कि अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए उचित त्वरित कदम उठाए जाएं.' मंत्री ने कहा कि राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे अवैध प्रवासियों की जानकारी साझा करें, जिन्होंने गलत ढंग से आधार कार्ड हासिल किए हैं ताकि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्यों से उन अवैध प्रवासियों के विवरण साझा करने को भी कहा गया है, जिन्होंने यूआईडीएआई से गलत तरीके से आधार कार्ड प्राप्त किया है. राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अवैध प्रवासियों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज (जैसे- वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि) को रद्द कर दें.
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