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होम आइसोलेशन के मामले बढ़ने पर केंद्र ने राज्यों से टेली-परामर्श बढ़ाने को कहा

केंद्र सरकार ने कोविड मामलों में भारी वृद्धि के बीच नौ राज्यों को स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नौ राज्यों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ईसीआरपी-द्वितीय पैकेज (ECRP-II package) के तहत गतिविधियों की समीक्षा और कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

मनसुख मंडाविया
mansukh mandaviya
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Published : Jan 25, 2022, 8:24 PM IST

Updated : Jan 25, 2022, 8:35 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने घर पर पृथकवास में बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने के मद्देनजर मंगलवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से समय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए टेली-परामर्श सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, उन्होंने नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, लद्दाख और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और प्रशासकों के साथ बातचीत की.

बयान में कहा गया कि मांडविया ने उनसे 'हब और स्पोक मॉडल' अपनाने और अतिरिक्त टेली-परामर्श केंद्र खोलने का आग्रह किया. यह लाभार्थियों को जिला केंद्रों पर तैनात विशेषज्ञों से सलाह लेने में सक्षम करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ई-संजीवनी टेली-परामर्श प्रणाली ने 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की हैं, जहां लोग अपने घरों में रहकर चिकित्सा सलाह ले सकते हैं.

उन्होंने उल्लेख किया, 'यह बाजी पलटने वाला साबित होगा और दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए और विशेष रूप से वर्तमान सर्दियों के मौसम में उत्तरी क्षेत्रों में अत्यधिक अहमियत वाला होगा.' आधिकारिक विज्ञप्ति में मांडविया के हवाले से कहा गया, 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये केंद्र चौबीस घंटे काम करें और आम जनता और स्वास्थ्य विशेषज्ञों दोनों के लिए सुविधा सुनिश्चित करें. न्यूनतम परेशानी और यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, इस तरह की विशेषज्ञ सलाह ब्लॉक स्तर, माध्यमिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी प्रदान की जा सकती है.'

यह भी पढ़ें- भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोरोना संक्रमित

बयान के मुताबिक, उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप घर पर पृथकवास करने वालों की प्रभावी रूप से निगरानी की जाए. इससे सुनिश्चित होगा कि घर पर पृथकवास में उपचाराधीन कमजोर श्रेणी के मरीजों को समय पर आवश्यक चिकित्सा सहायता मिले.

डिजिटल बैठक कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी.

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने घर पर पृथकवास में बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने के मद्देनजर मंगलवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से समय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए टेली-परामर्श सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, उन्होंने नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, लद्दाख और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और प्रशासकों के साथ बातचीत की.

बयान में कहा गया कि मांडविया ने उनसे 'हब और स्पोक मॉडल' अपनाने और अतिरिक्त टेली-परामर्श केंद्र खोलने का आग्रह किया. यह लाभार्थियों को जिला केंद्रों पर तैनात विशेषज्ञों से सलाह लेने में सक्षम करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ई-संजीवनी टेली-परामर्श प्रणाली ने 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की हैं, जहां लोग अपने घरों में रहकर चिकित्सा सलाह ले सकते हैं.

उन्होंने उल्लेख किया, 'यह बाजी पलटने वाला साबित होगा और दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए और विशेष रूप से वर्तमान सर्दियों के मौसम में उत्तरी क्षेत्रों में अत्यधिक अहमियत वाला होगा.' आधिकारिक विज्ञप्ति में मांडविया के हवाले से कहा गया, 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये केंद्र चौबीस घंटे काम करें और आम जनता और स्वास्थ्य विशेषज्ञों दोनों के लिए सुविधा सुनिश्चित करें. न्यूनतम परेशानी और यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, इस तरह की विशेषज्ञ सलाह ब्लॉक स्तर, माध्यमिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी प्रदान की जा सकती है.'

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बयान के मुताबिक, उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप घर पर पृथकवास करने वालों की प्रभावी रूप से निगरानी की जाए. इससे सुनिश्चित होगा कि घर पर पृथकवास में उपचाराधीन कमजोर श्रेणी के मरीजों को समय पर आवश्यक चिकित्सा सहायता मिले.

डिजिटल बैठक कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी.

Last Updated : Jan 25, 2022, 8:35 PM IST
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