New Development Plan for North Eastern States: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नई निवेश विकास योजना जल्द शुरू करेगा केंद्र

पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार बहुत जल्द नई पूर्वोत्तर निवेश विकास योजना (एनईआईडीएस) शुरू करने जा रही है. इसकी जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी है. उन्होंने बुधवार को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और बताया कि मार्च में पूर्वोत्तर में वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार बहुत जल्द पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक नई पूर्वोत्तर निवेश विकास योजना (एनईआईडीएस) शुरू करने जा रही है. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री (डीओएनईआर) जी किशन रेड्डी ने नई योजना शुरू करने के लिए राज्यों से अपने इनपुट साझा करने का आह्वान किया है.

जी किशन रेड्डी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कहा है कि 'नए एनईआईडीएस के सफल कार्यान्वयन में राज्य प्राथमिक हितधारक होंगे और यह सुनिश्चित करने में उनका सहयोग महत्वपूर्ण होगा कि यह योजना क्षेत्र के लक्ष्यों और वास्तविकताओं को दर्शाती है.'

उन्होंने कहा कि मार्च में पूर्वोत्तर में वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. शिखर सम्मेलन निवेशकों के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र की क्षमता को प्रोजेक्ट करने और प्रत्येक क्षेत्र में कई अवसरों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर होगा.

उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता, क्रेडिट की सफलता, प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और संबंधित राज्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कवायद की जाएगी, साथ ही नीतियों और प्रोत्साहनों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन, निवेशकों के हित को आकर्षित करेंगे और शिखर सम्मेलन को एक बड़ी सफलता बनाएंगे. रेड्डी ने राज्य सरकारों से धन प्रवाह की (केंद्रीय नोडल खाता) सीएनए प्रणाली का उचित कार्यान्वयन और सीएनए खाते में अव्ययित शेष राशि की समय पर वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट व्यय पर भी चर्चा की और राज्य सरकार से डोनर को गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया. उन्होंने आगे राज्यों को सूचित किया कि सभी आवश्यक सहायता और समन्वय प्रदान करने के लिए राज्यों में DoNER की फील्ड टेक्निकल स्टेट्स यूनिट्स (FTSUs) स्थापित की गई हैं. साथ ही राज्यों को बजटीय आवंटन का 100 फीसदी उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए.

मंत्री रेड्डी ने डोनर की विभिन्न योजनाओं के तहत 2022-23 और 2023-24 में स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के लिए डीपीआर जमा करने की स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने राज्य सरकारों और डोनर मंत्रालय दोनों के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे हर स्तर पर समन्वय बनाकर विकास में तेजी लाएं.

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि राज्य व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के लिए पहल कर सकते हैं, जैसे फास्ट-ट्रैकिंग अनुमोदन और लाइसेंस, सिंगल विंडो सिस्टम को अपग्रेड करना और सभी निवेशक प्रश्नों को हल करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना.