विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद होगी समान नागरिक संहिता के मुद्दे की पड़ताल: केंद्र

समान नागरिक संहिता (uniform civil code) के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका के जवाब में केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है, जिसके लिए देश के विभिन्न पर्सनल लॉ का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समान नागरिक संहिता (uniform civil code) तैयार करने के मुद्दे पर हितधारकों के साथ परामर्श कर इसकी पड़ताल करेगी.

समान नागरिक संहिता (uniform civil code) के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका के जवाब में केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है, जिसके लिए देश के विभिन्न पर्सनल लॉ का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है.

अदालत को बताया गया कि समान नागरिक संहिता (uniform civil code) से जुड़े विभिन्न मुद्दों की पड़ताल करने और उसके बाद सिफारिश करने के उसके अनुरोध पर 21वें विधि आयोग ने व्यापक चर्चा के लिए 2018 में अपनी वेबसाइट पर 'परिवार कानून के सुधार' पर एक परामर्श पत्र अपलोड किया था.

केंद्र सरकार के अधिवक्ता अजय दिग्पॉल के मार्फत दाखिल हलफनामे में केंद्र ने ने कहा, जैसे ही और जब विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, सरकार इस विषय में शामिल विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श कर इसकी पड़ताल करेगी.

पीटीआई-भाषा