नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना (Door to door ration scheme) को अनुमति नहीं दी है. इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार (kejriwal government) लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने वाली थी, लेकिन केंद्र की तरफ से इसे अनुमति नहीं दी गई है.
बता दें कि यह योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी, तब भी केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद दोबारा दिल्ली सरकार ने योजना में बदलाव कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा था.
पहले नाम पर जताई आपत्ति
केंद्र सरकार को इस योजना के नाम मुख्यमंत्री घर का राशन योजना पर आपत्ति थी. इसके बाद दिल्ली कैबिनेट ने इसका नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया और इसे घर-घर राशन योजना (Door to door ration scheme) नाम दिया गया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने तब यह कहा भी था कि हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है. लोगों के घरों तक राशन (doorstep ration delivery) पहुंचना चाहिए, लेकिन बदले हुए नाम के साथ भी केंद्र ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी है.
केंद्र ने कहा- नहीं ली अनुमति
दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से इस योजना के तहत 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए अप्रूवल नहीं ली थी.
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बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में अभी बिना राशन कार्ड वालों को राशन दिया जा रहा है.
