Budget 2023 : बढ़ेगा रोजगार, स्टार्ट अप को लेकर की गई घोषणाएं, कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा

बजट में Startup रोजगार (Budget Startup 2023) से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2023 का उद्देश्य आर्थिक दृष्टिकोण से युवा आकांक्षाओं को पूरा करने, रोजगार सृजन और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना है.

नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र 2023 (Parliament budget session 2023) का आज दूसरा दिन है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिक्षा के क्षेत्र में कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य आर्थिक दृष्टिकोण से युवा आकांक्षाओं को पूरा करने, रोजगार सृजन और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सात प्राथमिकताएं हैं. सप्तऋषि - अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन है. इनमें समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय शक्ति शामिल हैं. एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड के जरीए किसानों को चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी. वही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की बात कही. इसके तहत बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी. वित्तमंत्री ने राज्यों के पुराने ऋणों को एक साल और बढ़ाने की बात कही. उन्होंने अपनी सरकार के द्वारा देश भर में स्थापित 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38 हजार 800 शिक्षकों व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा की.

अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 66 प्रतिशत बढ़ाकर, इसका बजट 79000 करोड़ करने की बात कही। उन्होंने देशभर में विभिन्न स्थानों पर 157 नए नर्सिग कॉलेज खोलने की घोषणा की. वित्तमंत्री ने बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट को बढ़ावा देने की भी बात कही.

आपको बता दें स्‍टार्ट-अप्‍स और पेटेंट्स आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारत में पिछले 6 वर्षों में स्‍टार्ट-अप्‍स की संख्‍या में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है. इनमें से अधिकांश स्‍टार्ट-अप्‍स सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं. 10 जनवरी, 2022 तक सरकार भारत में 61,400 से ज्‍यादा स्‍टार्ट-अप्‍स को मान्‍यता दे चुकी है. इसके अलावा समीक्षा में बताया गया है कि भारत में 2021 में रिकॉर्ड 44 स्‍टार्ट-अप्‍स यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचे. आर्थिक समीक्षा में इस बात का भी उल्‍लेख किया गया है कि बौद्धिक संपदा विशेषकर पेटेंट ज्ञान आधारित अर्थव्‍यवस्‍था की कुंजी है. भारत में दायर पेटेंट की संख्‍या 2010-11 में 39,400 से बढ़कर 2020-21 में 58,502 हो गई है और इसी अवधि के दौरान भारत में दिये गये पेटेंट 7,509 से बढ़कर 28,391 हो गए हैं.

Extra Input(आईएएनएस)