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ब्रिटिश सिख नेताओं ने किसान आंदोलन का किया समर्थन - लार्ड इंद्रजीत सिंह

ब्रिटिश सिख नेताओं ने भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है. लेबर पार्टी के सांसद विरेंद्र शर्मा ने यथाशीघ्र समाधान का आह्वान किया है.

किसान आंदोलन
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Published : Dec 3, 2020, 10:02 AM IST

लंदन : ब्रिटेन के विपक्षी सिख नेताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है और यथाशीघ्र शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है. लार्ड इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को हाउस ऑफ लार्ड्स में यह मुद्दा उठाया था.

ब्रिटेन में कई विपक्षी सांसद सोशल मीडिया पर इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं और लेबर पार्टी के सांसद विरेंद्र शर्मा ने यथाशीघ्र समाधान का आह्वान किया है.

हालांकि, भारत ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर विदेशी नेताओं की टिप्पणी को अवांछित बताया है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा था कि हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ गलत जानकारी वाली टिप्पणियां देखी हैं. इस तरह की टिप्पणियां अवांछित हैं, खासकर तब जब विषय एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हैं.

पढ़ें- आंदोलन का 8वां दिन: केंद्र सरकार और किसान के बीच चौथे दौर की वार्ता आज, क्या निकलेगा हल?

एक संक्षिप्त संदेश में मंत्रालय ने आगे कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राजनयिक बातचीत को गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए.

लंदन : ब्रिटेन के विपक्षी सिख नेताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है और यथाशीघ्र शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है. लार्ड इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को हाउस ऑफ लार्ड्स में यह मुद्दा उठाया था.

ब्रिटेन में कई विपक्षी सांसद सोशल मीडिया पर इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं और लेबर पार्टी के सांसद विरेंद्र शर्मा ने यथाशीघ्र समाधान का आह्वान किया है.

हालांकि, भारत ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर विदेशी नेताओं की टिप्पणी को अवांछित बताया है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा था कि हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ गलत जानकारी वाली टिप्पणियां देखी हैं. इस तरह की टिप्पणियां अवांछित हैं, खासकर तब जब विषय एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हैं.

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एक संक्षिप्त संदेश में मंत्रालय ने आगे कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राजनयिक बातचीत को गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए.

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