बेंगलुरु : भाजपा हाईकमान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की वीरशैव लिंगायत समुदाय को केंद्र की अन्य पिछड़ा समुदाय आरक्षण सूची में शामिल करने की सिफारिश पर रोक लगा दी. बताया जा रहा है कि यह मामला आज हुई कैबिनेट की बैठक के एजेंडे से हटा दिया गया था.
इससे पहले सीएम येदियुरप्पा ने आगे आकर वीरशैव लिंगायत समुदाय को केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की बीत कही थी, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है.
बता दें कि गुरुवार को सीएम ने केंद्र की ओबीसी आरक्षण सूची में वीरशैव-लिंगायत समुदाय को जोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी. इसके लिए उन्होंने मामले को मंजूरी के लिए कैबिनेट के एजेंडे में भी जोड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि वह कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
इस मामले में जब कुछ भाजपा नेताओं को पता चला, तो उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में सूचित किया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बुलाया. इसके बाद अमित शाह ने सीएम को निर्देश दिया कि केंद्र की ओबीसी आरक्षण सूची में लिंगायत समुदाय को शामिल करने से पहले केंद्र के साथ चर्चा करें.
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उन्होंने इस संबंध में आज की कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय नहीं लेने का भी निर्देश दिया और दिल्ली आकर इस पर चर्चा करने की सलाह दी. सीएम येदियुरप्पा ने भाजपा हाईकमान के बुलावे के बाद अपना फैसला बदल दिया.
एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले लिंगायत मुद्दे पर आज चर्चा नहीं हुई. दिल्ली जाने और केंद्र के साथ बातचीत करने के बाद, वह इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे.
